रेटिंग एजेंसियों के आईने में भारतीय अर्थव्यवस्था

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Indian Economy

राष्ट्रीय सांखियकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 26 फरवरी 2021 को जारी चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 0.4 प्रतिशत की दर से बढोतरी हुई है, जबकि जून यानी पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गईं थी। तदुपरांत, दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की समान अवधि में जीडीपी में 3.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर के सकारात्मक रहने से साफ हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के गिरफ्त से तेजी से बाहर निकल रही है। इस तथ्य की तस्दीक विविध रेटिंग एजेंसियाँ भी कर रही हैं।

मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान पहले के 10.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.7 प्रतिशत कर दिया है। आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने और कोरोना वायरस का टीका बाजार में आने के बाद लोगों के मन से कोरोना वायरस का डर खत्म होने की वजह से मूडीज ने यह नया अनुमान लगाया है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली गिरावट के अनुमान को भी पहले के 10.6 प्रतिशत में सुधार करते हुए इसे 7.00 प्रतिशत कर दिया है। हालाँकि, मूडीज के अनुसार भारत की राजकोषीय स्थिति वित्त वर्ष 2021-22 में कमजोर बनी रहेगी। सरकार के समक्ष कर्ज को लेकर चुनौतियां बनी रहेंगी। एजेंसी के अनुसार ज्यादा राजकोषीय घाटे, धीमी जीडीपी एवं नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर रहने के कारण सरकार के लिए कर्ज के बोझ को कम करना आसान नहीं होगा। वैसे, सरकार राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मोर्चे पर सरकार के लिए सफल होना फिलहाल मुमकिन नहीं है।

जीएसटी संग्रह में तेजी आई है, लेकिन राजस्व के दूसरे स्रोतों से अभी भी अपेक्षित राजस्व का संग्रह नहीं हो पा रहा है। विनिवेश की मदद से भी गैर-कर राजस्व में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, क्योंकि वर्ष 1996, जो विनिवेश के जरिये गैर-कर राजस्व संग्रह का पहला साल था से अब तक सिर्फ 3 बार ही सरकार विनिवेश के लक्ष्य को हासिल कर सकी है। मौजूदा समय में दो सरकारी बैंकों को बेचने के बाद भी सरकार को 30-35 हजार करोड़ रुपए से अधिक मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि मौजूदा समय में बेचे जाने वाले बैंकों के शेयरों का बाजार मूल्य ज्यादा नहीं है। इसे बेचना सरकार के लिये आसान भी नहीं है। एयर इंडिया को बेचने के लिये सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली है। फिर भी, सरकार को दो सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के विनिवेश से वित्त वर्ष 2021-22 में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैर-कर राजस्व आने की उम्मीद है। मूडीज का कहना है कि केंद्र सरकार का वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा अनुमान की तुलना में कम रहेगा।

वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में राजस्व संग्रह में तेजी आने और वित्त वर्ष 2021-22 में ज्यादा नॉमिनल जीडीपी वृद्धि  के अनुमान के आधार पर मूडीज ने यह अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी खर्च को बढ़ाने और विविध उत्पादों के खपत में तेजी को देखते हुए एजेंसी ने यह अनुमान लगाया है। इक्रा के अनुसार कोरोना महामारी का प्रभाव कम हो रहा है।

इस वजह से वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी 10.5 प्रतिशत और नॉमिनल जीडीपी में 14.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो सकती है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार भी भारत सरकार द्वारा बजट में पेश किए गए घाटे का लक्ष्य ज्यादा है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के इस कदम को सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से राजकोषीय घाटे में इजाफा आना स्वाभाविक है। सरकार लोगों के स्वास्थ्य में बेहतरी लाने के लिए राजकोषीय घाटे की चिंता किए बगैर सरकारी खर्च में वृद्धि कर रही है, ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आये। इसी वजह से भारत का सार्वजनिक ऋण अनुपात बढ़ा है।

रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पूअर्स (एसऐंडपी) के मुताबिक मौजूदा चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति में पर्यटन एवं निर्यात केंद्रित एसएमई की स्थिति ज्यादा अस्थिर है। एसएमई के अलावा रियल एस्टेट की स्थिति भी दयनीय है। हालाँकि, भारत में एसएमई में सरकार द्वारा उठाये गए सुधारात्मक कदमों से दबाव कुछ कम हुआ है। रेटिंग एजेंसियों के अनुसार कोरोना महामारी के कारण बाजार में कर्ज को लेकर दबाव बना रहेगा। भारत में कारोबार में अभी भी जोखिम ज्यादा है। कहीं-कहीं पर पूंजी प्रवाह को लेकर भी जोखिम बना हुआ है।

अनिश्चितता और महामारी के दीर्घावधि असर के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में अभी भी ज्यादा जोखिम की स्थिति देखी जा रही है। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है से इंकार नहीं किया जा सकता है। धीरे-धीरे कोरोना वायरस का खौफ लोगों के मन-मस्तिष्क से बाहर निकल रहा है। बाजार में टीका के आने की वजह से लोगों के मन में भरोसा बढ़ा है। बहुत सारे लोग अपने काम पर लौट गए हैं और बचे हुए प्रवासी मजदूर एवं कामगार भी अपने काम पर लौट रहे हैं। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कोरोना महामारी के नकारात्मक प्रभावों से जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था बाहर होगी।

                                                                                                                    -सतीश सिंह

 

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