नई दिल्ली। नववर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में कई ऐसे नए नियम प्रभावी हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों की आय, खर्च और दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत आठवां वेतन आयोग लागू हो गया है। इसके लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। अनुमान है कि नए वेतन ढांचे के तहत कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। Government News
इसी दिन से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी संशोधन किया गया है। सरकार ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़ाए हैं। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नए साल के साथ सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी कटौती की घोषणा की है। सीएनजी जहां 3 रुपये सस्ती हुई है, वहीं पीएनजी की कीमतों में 70 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। अलग-अलग शहरों में इनकी दरें भिन्न हो सकती हैं।
अहम बदलाव आज से लागू हो गया है
वित्तीय क्षेत्र में भी एक अहम बदलाव आज से लागू हो गया है। वर्ष 2026 से क्रेडिट स्कोर अब महीने में एक बार नहीं, बल्कि हर सात दिन में अपडेट किया जाएगा। इससे समय पर ईएमआई और बिल भुगतान करने वालों को जल्दी लाभ मिलने की संभावना है। वहीं पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। तय समय तक लिंक न होने की स्थिति में 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा, जिससे आयकर रिटर्न दाखिल करने और बड़े बैंक लेनदेन में बाधा आ सकती है।
किसानों के लिए भी नए साल के साथ एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ‘किसान आईडी’ प्रणाली लागू की है। 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है। इस डिजिटल पहचान पत्र में किसान की भूमि, फसल, आधार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी। जिन किसानों के पास यह आईडी नहीं होगी, उन्हें पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की सहायता में रुकावट आ सकती है। Government News
