West Bengal: अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाये ये गंभीर आरोप! कैसे रुकेगी अवैध घुसपैठ?

”बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सरकार नहीं कर रही सहयोग ”

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उनका कहना है कि बांग्लादेश से लगी सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। West Bengal News

मंगलवार को कोलकाता में आयोजित पत्रकार वार्ता में अमित शाह ने बताया कि उन्होंने इस विषय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सात बार पत्र लिखे। इसके अलावा सचिव स्तर की कई बैठकें भी हुईं, लेकिन इसके बावजूद कंटीली बाड़ के लिए जमीन देने में राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि जब बाड़ लगाने के लिए भूमि ही नहीं दी जाएगी, तो बीएसएफ से प्रभावी सीमा सुरक्षा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

बीएसएफ पर घुसपैठ रोकने में विफल रहने के आरोप लगाए जाते हैं

गृह मंत्री ने कहा कि बिना समुचित बाड़बंदी के बीएसएफ पर घुसपैठ रोकने में विफल रहने के आरोप लगाए जाते हैं, जो अनुचित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा किसी भी ऐसी राजनीतिक शक्ति से समझौता नहीं करेगी, जो अवैध घुसपैठ को संरक्षण देती हो। उनके अनुसार, घुसपैठ केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना से जुड़ा गंभीर विषय है और यदि इसे रोका नहीं गया, तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। West Bengal News

अमित शाह ने राज्य सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों में केंद्र सरकार के नियमों और विभागीय प्रक्रियाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैडर नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों की अनदेखी संघीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।

इस दौरान गृह मंत्री ने मतुआ समुदाय को भी आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों के मताधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत में आए सभी वास्तविक शरणार्थियों की सुरक्षा की जाएगी और भाजपा अपने वादों पर पूरी तरह कायम रहेगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठ के विरुद्ध कार्रवाई और शरणार्थियों के संरक्षण—दोनों समानांतर रूप से जारी रहेंगे। West Bengal News