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राज्यपाल बनाम सरकारी नीतियां
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केरल विधान सभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के साथ देश की संवैधानिक व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। राज्यपाल ने एक बार तो प्रस्ताव पढ़ने से इन्कार कर दिया और फिर मुख्य मंत्री की अपील पर प्रस्ताव पढ़ दिया। राजपाल ने कहा, ‘‘मैं […]
कृषि के लिए संतुलित नीतियों की आवश्यकता
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पंजाब में धान का उत्पादन कम रहने की रिपोर्टें सरकार की कृषि नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। इस वर्ष राज्य सरकार ने 20 जून से पहले धान की बिजाई न करने की अधिसूचना जारी की थी, जिसका किसानों ने विरोध किया। किसानों की शंकाए आज सच साबित हो रही हैं। किसानों का तर्क […]
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति बढ़ी निराशा
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नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वे के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लोग अपनी अपेक्षाएं पूरी होते नहीं देख रहे हैं। सर्वे की मानें तो अच्छे दिन के अपने चुनावी नारे के बावजूद उपभोक्ताओं में मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर निराशा की स्थिति है और यह बढ़ रही है। आरबीआई की ओर से […]
मांगों को लेकर किसान-मजदूरों का फूटा गुस्सा
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सब तहसील दीनानगर में केंद्र और पंजाब सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की ख़ुदकशी करने वाले किसानों-मजदूरों के लिए मांगा 20 लाख का मुआवजा गुरदासपुर (सरबजीत)। कुल हिंद किसान सभा और खेत मजदूर सभा जिला गुरदासपुर द्वारा आज सब तहसील दीनानगर में केंद्र और पंजाब सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की […]
प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा नीतियों में सुधार की आवश्यकता
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उत्तर प्रदेश व हरियाणा में नकल की समस्या, बिहार में शिक्षा परीक्षा परिणामों में भ्रष्टाचार की बदौलत हेर-फेर, उस पर पिछली केन्द्र सरकार द्वारा आठवीं तक बच्चों को फेल न करने की लागू की गई नीति ने देश में शिक्षा का बंटाधार कर रखा है। पिछले वर्ष भी बिहार में दसवीं, बाहरवीं के परिणामों में […]
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