सियासी पैंतरा! अब योजनाओं का 30% फंड दलितों पर होगा खर्च

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मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने बाबा भीमराव आंबेडकर को श्रद्धाँजलि भेंट की

  • मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को एससी पदों को जल्द भरने के दिए आदेश

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब में दलितों पर खूब राजनीति होनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बुधवार को सभी स्कीमों में 30 प्रतिशत फंड अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए खर्च करने की घोषणा की है। इसी बीच शिरोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार आने पर पंजाब का डिप्टी सीएम दलित होगा। इसी तरह बीजेपी ने सरकार आने पर दलित मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया है। इस ऐलान बाद में पंजाब की राजनीति गरमा गई है। सुखबीर के ऐलान बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रया दी है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बाबा भीमराव आंबेडकर को श्रद्धाँजलि भेंट करते हुए दलित भाईचारे के विकास के लिए उठाए जाने वाले कई कदमों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में एससी पदों का बैकलॉग पहल के आधार पर भरने को कहा। उन्होंने सियाजीराओ गायकवाड़ द्वारा स्थापित स्कीम के अंतर्गत बाबा साहेब को दी गई बड़ोदा स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम की तर्ज पर एस.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की संभावनाएं तलाशने का भी वादा किया।

50% एससी जनसंख्या वाले गांवों का होगा विकास: उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए ग्रामीण लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत वाले विशेष प्रोजैक्ट का भी ऐलान किया। इस प्रोजैक्ट के अधीन अनुसूचित जातियों और अन्य गरीब वर्गों की आबादी में जहाँ इस समय पर लिंक रोड़ नहीं हैं वहां नए लिंक रोड़ बनाए जाएंगे। उनके अनुसार पचास प्रतिशत से अधिक एस.सी. आबादी वाले गांवों के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ की विशेष राशि प्रस्तावित की गई है।

12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने का ऐलान

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बारहवीं कक्षा के सभी एससी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जबकि डेयरी फार्मिंग के लिए प्रेरित करने के लिए 9 प्रशिक्षण और एक्स्टेंशन सैंटरों में गांव स्तरीय 150 जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ‘हर घर पक्की छत’ के अधीन गाँवों में एस.सी. आवेदनों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए वाजिब कीमतों वाली हाउसिंग स्कीम में भी 30 प्रतिशत आरक्षण देना प्रस्तावित किया है।

2022 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार आने पर अनुसूचित जाति से संबंधित नेता को डिप्टी सीएम बनाएंगे। पंजाब के विकास में अनुसूचित जाति का जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। विस चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव को सिर्फ 10 महीने रह गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कई राजनीतिक दलों से बात चल रही है और अगर विचार मिले तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे।
-सुखबीर बादल, शिअद प्रधान

सीएम/ डिप्टी सीएम बनाने का वायदा बेतुका: अमरेन्द्र

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने दलित नेताओं को उप-मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री बनाए जाने के वायदों को बेतुका करार देते हुए चुनावी हथकंडा बताया है। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान ने कहा कि सुखबीर बादल चाहे जितने मर्जी दलित चेहरों का सहारा लेने की कोशिश करें, लोग अब उन्हें मुंह नहीं लगाएंगे। कैप्टन ने कहा कि दोनों पार्टियां जिन्होंने अपने शासन दौरान एससी भाईचारो के लिए कुछ भी नहीं किया, के पिछले बुरे रिकार्ड को देखते हुए यह स्पष्ट है कि शिरोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 10 वर्षों दौरान पंजाब में दलितों की भलाई यकीनी बनाने में नाकाम रही हैं। अब 2022 की चुनावों को देखते हुए दलित भाईचारे को भरमाने के लिए राजनीतिक ड्रामेबाजी पर उतर आई हैं।

 

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