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Same-Sex New Rule: समलैंगिकता पर हुआ नया कानून पास!
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Same-Sex New Rule in Iraq: इराक की संसद ने शनिवार को समलैंगिक संबंधों को लेकर एक विधेयक पारित किया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध माना गया और जिसकी सजा 15 साल तक की जेल निर्धारित की गई है, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार समूहों ने इस विधेयक को “मानवाधिकारों पर हमला” बताया है। इराक की संसद […]
समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट समीक्षा याचिका पर 28 नवंबर को करेगा सुनवाई
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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने वीरवार को कहा कि समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले अपने 17 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर वह 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा […]
Same Sex Marriage Update: समलैंगिकता एक विकार, सर्वोच्च न्यायालय ने किया साफ!
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Same Sex Marriage Update: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि न्यायालय में कानून नहीं बनाया जा सकता। विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह की मान्यता का विरोध करते हुए […]
Same Sex Marriage in India: समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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Same Sex Marriage in India: उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की गुहार मंगलवार को ठुकरा दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग तीन-दो के बहुत से खारिज कर दी जबकि हिंसा, जबरदस्ती या हस्तक्षेप के किसी भी […]
Same-sex marriage: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्यों से विमर्श के लिए मांगा समय
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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने समलैंगिक जोड़ों की शादी को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ से बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस मामले में विचार-विमर्श करके उनकी राय उसके समक्ष रखने की अनुमति देने की गुहार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डी. […]
समलैंगिक विवाह का केंद्र सरकार ने किया विरोध, पूज्य गुरु जी की मुहिम का असर
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नई दिल्ली (सच कहूँ नयूज)। केंद्र सरकार ने समलैंगिक जोड़े की शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग का उच्चतम न्यायालय के समक्ष विरोध करते हुए कहा है कि यह सामाजिक नैतिकता और भारतीय लोकाचार के अनुरूप नहीं है। केंद्र ने समान लिंग के विवाह पंजीकरण की अनुमति देने की उच्चतम न्यायालय से मांग करने […]
