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Supreme Court: राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मची हलचल!
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Supreme Court Hearing On Sedition Law: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंगलवार को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को विचार के लिए भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इसके […]
Sedition Law: गृह मंत्री ने किया काले कानून का खात्मा
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Sedition Law: लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023 को पेश किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजद्रोह अधिनियम की धारा 124-ए को समाप्त करने का ऐलान किया। यह वास्तव में एक एतिहासिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल राजद्रोह कानून की धारा 124-ए पर रोक लगा दी थी और सरकार से […]
नहीं हटेगा राजद्रोह कानून
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(Sedition law) राजद्रोह या देशद्रोह कानून को लेकर विधि आयोग की अनुशंसा ने तय कर दिया है कि फिलहाल इस कानून का अस्तित्व बना रहेगा। पिछले साल मई में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-124-ए पर रोक लगा दी थी। इसी धारा के अंतर्गत देशद्रोह का कानून परिभाषित है। देश के 22वें […]
देशद्रोह कानून पर इस नेता ने दिया बड़ा बयान
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राजद्रोह कानून पर सरकार की सक्रियता चौंकाने वाली : थरूर नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राजद्रोह कानून को (Sedition Law) लेकर विधि आयोग के प्रस्तावों को उच्चतम न्यायालय की भावना के प्रतिकूल बताते हुए कहा है कि इस कानून पर सरकार की सक्रियता चौंकाने वाली है। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ने कहा कि […]
देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब जुलाई में होगी सुनवाई
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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को झटका देते हुए देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। अब इसके तहत नए मामले दर्ज नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा पुराने मामलों में भी लोग अदालत में जाकर राहत की अपील कर सकते हैं। अब इस मामले में जुलाई के तीसरे हफ्ते में […]
देशद्रोह कानून में बदलाव चाहता है केन्द्र
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नई दिल्ली। राजद्रोह कानून (Sedition Law) पिछले काफी सालों से विवादों में रहा है। आरोप लगता आया है कि सरकारें बदले की कार्रवाई करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती हैं। इस कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। अब केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट […]
