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Maharashtra Cabinet Meeting: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला! मंत्रियों के काफिले होंगे आधे
सार्वजनिक परिवहन अपनाने के निर्देश
Maharashtra Cabinet Meeting: मुंबई। ऊर्जा संरक्षण और सरकारी खर्चों में कटौती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों और अधिकारियों को सादगी अपनाने तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के निर्देश दिए। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ऊर्जा बचत, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने की अपील के अनुरूप मानी जा रही है। Maharashtra News
बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने वाहन काफिलों की संख्या तत्काल कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद किया जाए और किसी भी परिस्थिति में पदाधिकारियों तथा विधायकों के साथ बड़े काफिले न चलें। साथ ही, विशेष विमान और हेलिकॉप्टर से यात्रा को भी सीमित करने पर जोर दिया गया। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन सेवाओं जैसे मेट्रो, लोकल ट्रेन अथवा बस का उपयोग करेंगे। कार्यालयों में तैनात वाहनों की समीक्षा कर उनकी संख्या घटाने तथा कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक यात्राओं को रोकने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला और विभाग स्तर के अधिकारियों को मुंबई बुलाने के बजाय ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से कार्य संपन्न करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और विभागीय बैठकें भी अधिकतर डिजिटल माध्यम से आयोजित होंगी। ऊर्जा संरक्षण के लिए सरकारी कार्यालयों में प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग, अनावश्यक बिजली उपकरण बंद रखने और एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। Maharashtra News
राज्य सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया है। ईंधन की बचत के लिए पेट्रोल और डीजल के उपयोग को कम करने तथा पीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई जाएगी। मुंबई सहित प्रमुख शहरों के होटल और रेस्तरां को भी पीएनजी के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार ने खाद्य तेलों के उपयोग को लेकर भी नई पहल की घोषणा की है।
सरकारी कैंटीनों, छात्रावासों, अस्पतालों और आंगनवाड़ियों में भोजन व्यवस्था में बदलाव कर पाम और सोयाबीन तेल के स्थान पर मूंगफली तथा सरसों के तेल को बढ़ावा दिया जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक करने का अभियान भी चलाया जाएगा। कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक व जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।
किसानों को मिट्टी परीक्षण के आधार पर वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उर्वरकों के अनियंत्रित उपयोग को रोका जा सके। इसके अलावा, पुलिस विभाग को वाहन रैलियों और बड़े जुलूसों की अनुमति सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी विज्ञापनों और अन्य खर्चीली गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। अगले छह महीनों तक विभिन्न विभागों में सलाहकारों की नई नियुक्तियों से बचने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने सभी विभागों, नगर निकायों और प्रशासनिक अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। Maharashtra News