शिक्षा और रोजगार
Delhi Jal Board Cashless Medical: नई दिल्ली (सच कहूँ/एजेंसी)। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन पाने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ी स्वास्थ्य सुविधा शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत करीब 50,000 पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी। इसका मतलब है कि पात्र लाभार्थियों को इलाज के लिए पहले अपनी जेब से रकम खर्च करने और बाद में उसका भुगतान वापस लेने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
इस योजना की शुरुआत एक कार्यक्रम के दौरान की गई। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय और एमसीडी मेयर प्रवेश वाही समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक दिल्ली जल बोर्ड में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ चिकित्सा सेवाओं की जरूरत भी बढ़ती है। ऐसे समय में इलाज के खर्च की तत्काल व्यवस्था करना कई परिवारों के लिए चुनौती बन सकता है। कैशलेस सुविधा से इस परेशानी को कम करने में मदद मिलेगी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इलाज का खर्च पहले खुद वहन करना पड़ता था। इसके बाद उन्हें खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित विभाग में आवेदन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं।
उन्होंने बताया कि करीब 50 हजार पेंशनभोगियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार यह लंबे समय से उठाई जा रही मांग थी और अब इसे लागू किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने योजना को उन कर्मचारियों के प्रति सम्मान बताया, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई वर्षों तक विभाग में सेवाएं दीं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने तीन से चार दशक तक जल बोर्ड के लिए काम किया है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उनके स्वास्थ्य की चिंता को कम करना जरूरी है।
उपाध्याय ने कहा कि कैशलेस मेडिकल सुविधा से पेंशनभोगियों को इलाज के लिए आर्थिक व्यवस्था और बाद में भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया में होने वाली परेशानी कम होगी। एमसीडी मेयर प्रवेश वाही ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पहले सेवानिवृत्त जल बोर्ड कर्मचारियों को इलाज कराने के बाद भुगतान वापस लेने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।
नई व्यवस्था से उन्हें इस प्रक्रिया में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार और संबंधित अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल का मुख्य उद्देश्य लंबे समय तक दिल्ली जल बोर्ड में सेवा देने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।
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