Tata Sons Latest News: शेयर बाजार में लिस्टिंग नियमों को लेकर आरबीआई ने दिया टाटा संस को सख्त निर्देश!

अपर-लेयर एनबीएफसी के लिए अनिवार्य लिस्टिंग समेत सभी नियमों का करना होगा पालन

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Business News: नई दिल्ली (सच कहूँ/एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने टाटा संस को लिखे एक पत्र में उसे अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) के सभी नियमों का पालन करने को कहा है, जिसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग भी शामिल है। यह जानकारी कई रिपोर्ट्स में दी गई।   रिपोर्ट्स में बताया गया कि 16 नवंबर को टाटा संस के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को लिखे पत्र में आरबीआई ने कंपनी के 6 अक्टूबर के उस संदेश का जिक्र किया, जिसमें लागू नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक मार्गदर्शन मांगा गया था।

आबीआई ने कहा कि हालांकि टाटा संस ने किसी विशेष नियम या दिशानिर्देश पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका यह अनुरोध कंपनी के बोर्ड में लिस्टिंग को लेकर हुई चर्चाओं से जुड़ा है। केंद्रीय बैंक ने टाटा संस को पत्र में लिखा कि आपको सलाह दी जाती है कि आप आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार, अपर लेयर एनबीएफसी के लिए आरबीआई द्वारा जारी सभी लागू नियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करें। इसमें आपकी कंपनी के लिए लिस्टिंग की आवश्यकता भी शामिल है।

16 नवंबर का यह पत्र, 11 सितंबर को लिए गए आरबीआई के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें आरबीआई ने टाटा संस की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' (सीआईसी) के तौर पर अपने रजिस्ट्रेशन को स्वेच्छा से सरेंडर करने की मांग की थी। इस अर्जी के खारिज होने से, कंपनी के लिए एनबीएफसी ढांचे से बाहर निकलने और लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचने का मुख्य रेगुलेटरी रास्ता बंद हो गया है।

आरबीआई के स्केल-आधारित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत सितंबर 2022 को टाटा संस को पहली बार 'अपर-लेयर एनबीएफसी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस श्रेणी में आने वाली इकाइयों पर सख्त रेगुलेटरी नियम लागू होते हैं, जिनमें वर्गीकरण के तीन साल के भीतर अनिवार्य रूप से लिस्टिंग कराना भी शामिल है।

इसके बाद, टाटा संस ने मार्च 2024 में अपना सारा कर्ज चुकाने के बाद, आरबीआई से अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अनुरोध किया था। कंपनी 'अपर-लेयर एनबीएफसी' पर लागू होने वाले रेगुलेटरी ढांचे से बाहर निकलना चाहती थी, जिससे वह निजी स्वामित्व वाली कंपनी बनी रह सकती थी। हालांकि, आरबीआई ने इस अनुरोध के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया और कंपनी को 'अपर-लेयर एनबीएफसी' पर लागू होने वाले नियमों का पालन करने का निर्देश दिया।

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