नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (11 नवंबर 2026) को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने देश के विकास, किसानों के कल्याण और छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए पांच बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारत संग्रहालय बनाने के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसके अलावा नोएडा मेट्रो के विस्तार, किसानों के लिए खाद सब्सिडी और मुद्रा व स्टैंड-अप इंडिया योजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। आइए जानते हैं सरकार ने किन पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी है और आम लोगों को इनसे क्या फायदा मिलेगा।
1. युगे युगीन भारत म्यूजियम के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारत संग्रहालय विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इन दोनों इमारतों में पहले सरकारी कार्यालय संचालित होते थे। अब इन्हें एक आधुनिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां भारत की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह संग्रहालय करीब 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसकी तुलना दुनिया के प्रमुख संग्रहालयों से की जा रही है। सरकार का उद्देश्य भारत की ऐतिहासिक विरासत को देश-विदेश के लोगों के सामने आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करना है।
2. नोएडा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी
दूसरे बड़े फैसले में मोदी कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक लगभग 8.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मेट्रो का विस्तार होने से नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा। साथ ही सड़क यातायात पर दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
3. किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी
मोदी कैबिनेट का तीसरा बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया है। सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को डीएपी और एनपीके जैसे जरूरी उर्वरक उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सीधे किसानों पर न पड़े, इसके लिए सरकार सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक सहायता देगी। इस फैसले से रबी फसलों की बुवाई के दौरान किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
4. मुद्रा योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को 5 साल की मंजूरी
कैबिनेट का चौथा फैसला छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए है। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये की फंडिंग को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मकसद छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराने में वित्तीय संस्थानों को मदद देना है।
इससे अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं, दुकानदारों और सूक्ष्म उद्यमियों को फायदा मिल सकता है। खास बात यह है कि क्रेडिट गारंटी व्यवस्था से छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज हासिल करना आसान बनाने में मदद मिलेगी।
5. महिला और SC-ST उद्यमियों के लिए 4,111 करोड़ रुपये
पांचवां बड़ा फैसला स्टैंड-अप इंडिया योजना से जुड़ा है। कैबिनेट ने इस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार के इस फैसले से नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। खासकर उन लोगों को फायदा हो सकता है, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
अश्विनी वैष्णव ने बताई कैबिनेट फैसलों की अहमियत
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार इन फैसलों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। एक तरफ दिल्ली में विश्वस्तरीय संग्रहालय विकसित किया जाएगा, तो दूसरी तरफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं, किसानों के लिए खाद सब्सिडी और छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड से आर्थिक सहायता का रास्ता मजबूत होगा।
कुल मिलाकर, 11 नवंबर 2026 को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में संस्कृति, परिवहन, कृषि और उद्यमिता से जुड़े पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब इन फैसलों को जमीन पर लागू करने की दिशा में सरकार के अगले कदमों पर नजर रहेगी।
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