विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में पत्रकारों को मिले 5 फीसदी भूखंड आरक्षण
मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति ने सौंपा ज्ञापन, किस्तों में भुगतान और पात्रता के स्पष्ट मानक तय करने की मांग
फिरोजाबाद, सच कहूँ न्यूज़। Firozabad News: फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की वर्तमान एवं प्रस्तावित आवासीय योजनाओं में शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पांच प्रतिशत भूखंड अथवा आवास आरक्षित करने की मांग उठी है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति ने प्राधिकरण के सचिव/नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय के माध्यम से उपाध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों को आवासीय योजनाओं में विशेष आरक्षण देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
पत्रकार समाज और शासन-प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करते हुए जनसमस्याओं, सामाजिक सरोकारों और सरकारी योजनाओं को प्रमुखता से उठाते हैं। समिति ने लखनऊ, कानपुर, आगरा और गोरखपुर विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में भी पत्रकारों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग की।
इसके तहत आगामी आवासीय योजनाओं में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ अन्य पत्रकारों के लिए न्यूनतम पांच प्रतिशत भूखंड अथवा आवास आरक्षित करने, आर्थिक स्थिति के अनुसार किस्तों में भुगतान की सुविधा देने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन देने वालों में समिति अध्यक्ष उमाकांत पचौरी के साथ संजय त्रिपाठी, विकास पालीवाल, सुनील वशिष्ठ, अश्विनी मोहन शर्मा, रामवीर सिंह, पंकज कुमार, अखिलेश सक्सेना, प्रशांत वशिष्ठ, कौशल राठौर, श्रीकृष्ण चित्तौड़ी, राजीव सक्सेना, सौराज सिंह आदि मौजूद रहे।
शासन तक भेजा जाएगा प्रस्ताव - पाण्डे
प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार पांडेय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पत्रकारों की मांग का प्रस्ताव शासन तक भेजा जाएगा और भूखंड आवंटन के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।
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