मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस (कोविड-19) का टीका लगाने की मांग को स्वीकार करने के लिए केंद्र के प्रति बुधवार को आभार व्यक्त किया। ठाकरे ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में यह मांग की थी। सूत्रों ने कहा, “अब यह मांग पूरी हो गई है, राज्य में टीकाकरण को बढ़ावा मिलेगा।” महाराष्ट्र देश में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है जहां प्रतिदिन कोरेाना संक्रमण के 25,000 से 30,000 के बीच मामले सामने आ रहे हैं।
एक अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इसके दायरे में लाने के लिए एक अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। जावडेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार की घोषणा के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है उन्हें अब कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बिना किसी संकोच के पंजीकरण करें।
कोरोना की जांच, उपचार और टीकाकरण में तेजी लायें राज्य: गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देश के कुछ हिस्सों में कोरोना महामारी के बढते मामलों के मद्देनजर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से टेस्ट , ट्रैक और ट्रीट यानी कोरोना संक्रमण की जांच, रोगी के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने तथा रोगियों के उपचार की तीन स्तरीय नीति पर तेजी तथा पूरी सख्ती से काम करने को कहा है।
मंत्रालय ने कोरोना महामारी के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को जारी दिशा निर्देशों में तीन स्तरीय नीति के साथ साथ कोरोना से संबंधित प्रोटोकोल को पूरी तरह लागू करने और टीकाकरण अभियान को तेज करने की भी बात कही है। इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों के लिए पहले से जारी मानक संचालन प्रक्रिया को भी सख्ती से लागू करने की केन्द्र और राज्य सरकारों को हिदायत दी गयी है। आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढाये जाने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। नये दिशा निर्देश एक अप्रैल से शुरू होंगे तथा 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
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