सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस : हुड्डा
- एपीएमसी में एमएसपी की गारंटी का प्रावधान जोड़ने के लिए लाएंगे प्राइवेट मेंबर बिल
- हरियाणा डोमिसाइल के नियमों और खेल नीति में बदलाव का किया जाएगा विरोध
चंडीगढ़(अश्वनी चावला)। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस राज्यपाल अभिभाषण के बाद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। एपीएमसी एक्ट में संशोधन कर उसमें किसान के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रावधान जोड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक प्राइवेट मैंबर बिल भी इसी सत्र में लाया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश की जनता के सामने समस्याओं और विपक्ष के पास मुद्दों का अंबार लगा हुआ है। क्योंकि, सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।
शराब और रजिस्ट्री घोटाले के मुद्दे पर लाया जाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
मौजूदा सरकार में सिर्फ घोटाले हो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। कांग्रेस की तरफ से शराब और रजिस्ट्री घोटाले पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। पीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश और ग्राम सचिव समेत एक के बाद एक भर्तियों के रद्द होने के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आएगी। भर्तियों के पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार से जवाब मांगेगी। इतना ही नहीं, हरियाणा डोमिसाइल के नियमों और खेल नीति में किए गए बदलाव पर भी कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करवाएगी। क्योंकि, डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल से प्रदेश की नौकरियों में अन्य राज्यों के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और हरियाणा की आरक्षित श्रेणियों एससी और बीसी को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा।
जिस तरह से एसडीओ भर्ती में सामान्य श्रेणी के स्थानीय युवाओं को दरकिनार कर अन्य राज्य के युवाओं को तरजीह दी गई, उसी तरह डोमिसाइल नियमों में बदलाव के बाद एससी और बीसी श्रेणी के साथ किया जाएगा। इसी तरह खेल नीति में बदलाव से प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का हौसला टूटेगा। नई नीति में पैरा ओलंपिक समेत सभी खिलाड़ियों के हितों की अनदेखी की गई है। पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सरकार से किसान आंदोलन का जल्द समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि आंदोलन को 3 महीने पूरे होने वाले हैं। सरकार को अब किसानों की मांगें मानने में देरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वो अपनी फसलों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं।
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