मंत्रालयिक कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान
हनुमानगढ़। (सच कहूँ न्यूज) अल्टीमेटम के बावजूद संघ के 11 सूत्री मांगपत्र पर कोई कार्रवाई न होने से मंत्रालयिक कर्मचारियों में आक्रोश है। सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने पर राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री को मांगपत्र प्रेषित कर आंदोलन का ऐलान कर दिया। आंदोलन के तहत 17 व 18 जनवरी को राजस्व मण्डल, उपनिवेशन विभाग, भू प्रबन्ध विभाग, संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकरण कार्यालय एवं जिला कलक्टर अधीनस्थ उपखण्ड व तहसील कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाएंगे।
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19 व 20 जनवरी को राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर लंच समय पश्चात 2 घंटे का कार्य बहिष्कार पेन डाउन रखा जाएगा। 31 जनवरी को सुबह 11 बजे शहीद स्मारक जयपुर पर राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के 11 सूत्रीय मांगपत्र को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी, जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी सदस्यों सहित राजस्व उपनिवेशन एवं भूप्रबंध विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। जिला मुख्यालय पर मंत्रालयिक कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
संघ जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का 11 सूत्रीय मांगपत्र सरकार को प्रस्तुत कर 15 जनवरी तक मांगें नहीं माने जाने पर 16 जनवरी को आंदोलन की घोषणा करने की चेतावनी दी गई थी। इस अवधि दौरान सरकार से संवाद और सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की गई थी परन्तु मांग पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद शासन की ओर से संघ के साथ किसी प्रकार का संवाद स्थापित नहीं किया गया। न ही कोई वार्ता की गई। इससे राज्य के हजारों राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि सोमवार को राज्य के सभी जिलों में जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विभागाध्यक्ष को राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने आंदोलन की सूचना देकर 11 सूत्रीय मांगपत्र पर वार्ता कर मांगें माने जाने की मांग की है। अन्यथा मंगलवार से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
इन मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर मंत्रालयिक कर्मचारी
मंत्रालयिक कर्मचारियों की ओर से राजस्व न्यायालयों में सुधार के लिए उपखण्ड कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार पदों में वृद्धि करने, अन्य विभागों की भांति राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी आरएएस एवं राजस्थान तहसीलदार सेवा के विज्ञापित पदों के 12.5 प्रतिशत पदों को आरक्षित कर लाभ देने, राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी सचिवालय के समान पदनाम एवं वेतन भत्ते देने, तहसीलदार के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने के लिए अनुभव में शिथिलन देकर मंत्रालयिक संवर्ग के लिए आरक्षित पदों की डीपीसी करवाने, जिला मैन्युअल में आवश्यक संशोधन कर मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद के अनुरूप कार्य विभाजन करने, राजस्व विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को भूप्रबंध एवं भू-मापन सहित फील्ड से संबंधित कार्य का वार्षिक प्रशिक्षण दिलवाने, तहसीलदार एव नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को चार्ज देने के लिए परिपत्र जारी करने आदि की मांग की जा रही है।
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