किसानों की चमकेगी किस्मत! फूलों की खेती पर मिल रही 100% तक सब्सिडी, जानें झारखंड से केरल तक सरकार की योजनाएं

खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो फूलों की खेती किसानों के लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है। गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, जरबेरा और चमेली जैसे फूलों की मांग पूरे साल बनी रहती है। शादी-ब्याह, धार्मिक आयोजनों, पूजा-पाठ और घरों की सजावट में इन फूलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में किसान पारंपरिक फसलों के साथ फूलों की खेती अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

खास बात यह है कि किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई राज्य सरकारें सब्सिडी और दूसरी सुविधाएं भी दे रही हैं। कुछ योजनाओं में पात्र किसानों को 100 फीसदी तक आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। हालांकि, यह लाभ हर किसान और हर तरह की खेती के लिए नहीं है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों में पात्रता और नियम तय किए गए हैं। आइए जानते हैं किन राज्यों में किसानों को फूलों की खेती पर कितनी मदद मिल रही है।

झारखंड में फूलों की खेती पर 100% तक अनुदान

झारखंड में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सहायता दी जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को निर्धारित गतिविधियों और शर्तों के अनुसार 100 फीसदी तक अनुदान मिलने का प्रावधान बताया गया है।

इसका लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी। कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात भी मांगे जा सकते हैं। किसानों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले अपने जिले के उद्यान विभाग से अनुदान की राशि, खेती के क्षेत्रफल और मौजूदा नियमों की जानकारी जरूर लें।

मेघालय में फूलों के पौधों पर 50% सब्सिडी

मेघालय सरकार भी फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को फूलों के पौधे और खेती में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री पर 50 फीसदी तक सब्सिडी देने का प्रावधान है।

इसके अलावा कम से कम 100 वर्ग मीटर की यूनिट के लिए कम लागत वाला पॉलीहाउस मुफ्त उपलब्ध कराने की सुविधा भी शामिल है। योजना के तहत जैविक खाद और अन्य जरूरी कृषि सामग्री के लिए भी सहायता दी जाती है।

इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने ब्लॉक या जिले के उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

केरल में SC-ST किसानों को मिल सकती है 100% सहायता

केरल में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरी विलेज योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अलग-अलग वर्गों के किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है।

• SC और ST किसान: पौध सामग्री खरीदने के लिए 100 फीसदी तक सहायता का प्रावधान है।
• सामान्य वर्ग के किसान: पौध सामग्री पर 75 फीसदी तक सहायता मिल सकती है।
• फूलों की खेती: खेती की लागत पर 50 फीसदी सहायता का भी प्रावधान बताया गया है।

हालांकि, इस योजना का लाभ निर्धारित नियमों, पात्रता और उपलब्ध बजट के आधार पर मिलता है। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित विभाग से जानकारी लेना जरूरी है।

हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार में भी किसानों को राहत

फूलों की खेती पर सब्सिडी देने वाले राज्यों में झारखंड, मेघालय और केरल के अलावा हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार भी शामिल हैं।

हरियाणा: राज्य में फूलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक सब्सिडी मिलने का प्रावधान बताया गया है। इसके लिए किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा और हॉर्टनेट पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है।

तमिलनाडु: यहां गेंदा, चमेली और गुलाब जैसी फूलों की फसलों को बढ़ावा देने के लिए 40 फीसदी तक आर्थिक सहायता दी जाती है।

बिहार: राज्य में गेंदे की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फूल विकास योजना के तहत 50 फीसदी तक सब्सिडी देने का प्रावधान है।

फूलों की खेती पर सब्सिडी पाने के लिए कैसे करें आवेदन?

अगर आप भी फूलों की खेती शुरू करना चाहते हैं और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क करें। वहां आपको अपने राज्य में चल रही योजनाओं और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सकती है।

आमतौर पर आवेदन के दौरान इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

1. आधार कार्ड।
2. जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज।
3. बैंक पासबुक की कॉपी।
4. किसान पंजीकरण का प्रमाण।
5. पासपोर्ट साइज फोटो।
6. मोबाइल नंबर।

ध्यान रखें कि सभी योजनाओं में दस्तावेजों और पात्रता की शर्तें एक जैसी नहीं होती हैं।

खेती शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

फूलों की खेती शुरू करने से पहले किसानों को सिर्फ सब्सिडी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले अपने आसपास फूलों की मांग और बिक्री के बाजार का पता लगाएं। नजदीकी मंडी, फूल विक्रेताओं, मंदिरों, शादी समारोहों और सजावट का काम करने वालों से संपर्क करना फायदेमंद हो सकता है।

इसके अलावा मिट्टी, जलवायु, सिंचाई और फूलों की किस्म का सही चुनाव भी जरूरी है। किसान चाहें तो शुरुआत छोटे क्षेत्र से करके धीरे-धीरे खेती का रकबा बढ़ा सकते हैं।

ध्यान दें: 100 फीसदी सब्सिडी का मतलब यह नहीं है कि सरकार हर किसान को फूलों की खेती का पूरा खर्च देगी। अनुदान केवल योजना में शामिल निर्धारित मदों, पात्रता और तय लागत सीमा के अनुसार मिलता है। इसलिए निवेश करने से पहले सरकारी दिशा-निर्देशों की पुष्टि जरूर करें।