नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली बैठक में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी दी जा सकती है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद आगामी संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने संबंधी विधेयकों को पेश किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार तीन कृषि कानूनों को वापस लेने पर बुधवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दिए जाने की संभावना है और फिर इसे आगे की प्रक्रिया के लिये संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रहित में कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी।
उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि संसद के आगामी सत्र शुरू होते ही कानून वापस ले लिये जायेंगे। मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म कर घर जाने का आह्वन किया था। पिछले साल देश में तीन कृषि कानून आने के बाद से ही कई किसान संगठन इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली सहित कई अलग-अलग स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठनों द्वारा लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही थी। कई बार किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता को लेकर बातचीत भी हुयी लेकिन वह सफल नहीं हुई।
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