bulandshahr : डीएम ने जिला पंचायत सभागार में जनपद के समस्त सभी अधिकारियों के साथ बैठक की तथा निर्देशित किया कि जनसुनवाई शासन की शीर्ष प्राथमिकता है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये तथा समय के अन्तर्गत व गुणवत्तापरक निस्तारण ही किया जाये। प्रतिदिन सुबह पोर्टल खोलें तथा स्वयं पोर्टल का अवलोकन करें। सन्दर्भों का निस्तारण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि शिकायतकर्ता को अवश्य सुन लिया गया है एवं निस्तारण की कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया गया है।
यदि जनपद स्तर से जॉच के समय यह पाया गया कि शिकायतकर्ता से किसी अधिकारी द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया है और शिकायत का निस्तारण अपलोड कर दिया गया है तो सबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। सभी अधिकारीगण प्रतिदिन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति को स्वयं के द्वारा चैक करना सुनिश्चित करेगें।
कुछ अधिकारी शिकायतों को अपने पोर्टल पर कुछ दिनों तक रोककर वापिस कर देते है कि यह शिकायत किसी अन्य विभाग से सबंधित है। जिसके कारण सन्दर्भ डिफॉल्टर श्रेणी में आ जाता है तथा निस्तारण भी समय से नहीं हो पाता है। इस प्रकार के सन्दर्भों को उसी दिन वापिस करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में सबंधित अधिकारी को उस सन्दर्भ के लिये जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। सभी सक्षम अधिकारी जनसुनवाई मोबाईल एप अपने अपने मोबाईल में इन्सटॉल कर लें तथा अपने विभाग की शिकायतों की समीक्षा बैठक प्रत्येक सप्ताह करेंगे।
ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पीयूष चौधरी द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर शासन द्वारा किये गए संशोधनों के बारे में विस्तार से सभी अधिकारियों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कुलदीप मीना, अपर जिलाधिकारी वि. रा. विवेक कुमार मिश्र व अन्य विभागों के जनपद/तहसील/ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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