महिलाओं के मुफ्त बस सफर ने की पीआरटीसी की जेब खाली

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सरकार नहीं जारी कर रही पैसे, जुलाई महीने की तनखाह और पैंशन नहीं हुई नसीब

पटियाला(खुशवीर सिंह तूर)। पीआरटीसी की वित्तीय पक्ष से हुई बुरी हालत ने कर्मचारियों के चुल्हे ठंडे कर दिए हैं। आलम यह है कि सरकार की बेरुखी के कारण कर्मचारियों को अभी तक जुलाई महीने का वेतन और पैंशन नसीब नहीं हुआ है जबकि अगस्त महीना भी बीतने की कगार पर है। सरकार की तरफ अकेले पीआरटीसी का महिलाओं के मुफ्त बस सफर का ही 175 करोड़ का बकाया खड़ा है। पीआरटीसी के कर्मचारियों द्वारा धरने प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पीआरटीसी के लिए वित्तीय पक्षीय स्थिति बुरी हालत में पहुंच गई है।

महिलाओं के मुफ्त बस सफर की शुरूआत भले ही पूर्व सीएम अमरिन्दर सिंह द्वारा की गई थी, लेकिन उस समय दौरान पीआरटीसी को सरकार द्वारा मुफ्त सफर का पैसा महीने-दो महीने बाद जारी कर दिया जाता था, लेकिन पिछले कई महीनों से पीआरटीसीको अपने कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए भी पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। पता चला है कि 16 फरवरी 2022 से 31 जुलाई 2022 तक की सरकार द्वारा महिलाओं के मुफ्त बस सफर की 175 करोड़ राशी बकाया खड़Þी है। आए महीने यह राशि बढ़ रही है, लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पीआरटीसी की रोजाना की रिसीट 2 करोड़ 10 लाख तक पहुंच रही है। जबकि रोजाना ही लगभग 1 करोड़ रुपये महिलाओं के मुफ्त बस सफर का ही जा रहा है। इसके अलावा रोजाना का तेल खर्च 90 लाख के करीब हो रहा है।

कर्मियों की मासिक तनख्वाह और पैंशनों पर 25 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है। पीआरटीसी के लिए सरकार द्वारा महिलाओं के मुफ्त बस सफर का अपने बजट में सिर्फ 150 करोड़ रुपए ही रखा गया है। जून महीने में इस बजट से पीआरटीसी को 33 करोड़ 53 लाख की राशि आई थी, जिसके बाद ही वेतन और पैंशनें दी गई थी। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्टैक्ट्रर वर्कर यूनियन के राज्य नेता हरकेस कुमार विक्की और समशेर सिंह ढिल्लों का कहना है कि महिलाओं का मुफ्त बस सफर उनके लिए गले की हड्डी बन गया है क्योंकि पिछले 6 महीनों में उनको समय पर वेतन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सुविधा दे, लेकिन हमारी मांग है कि समय पर पीआरटीसी को उसकी बनती बकाया राशि जारी करे। खाली जेब कब तक पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज अपना टाईम निकाली रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे।

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