पंजाब की खनन से होने वाली आय सात गुना बढ़कर 799 करोड़ हुई: बरिन्द्र गोयल

चंडीगढ़, सच कहूँ न्यूज। Chandigarh News: पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिन्द्र कुमार गोयल ने गोवा में 5 और 6 नवम्बर को आयोजित खनन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पंजाब के खनन क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उन्होंने माइनर मिनरल्स पर निर्भर पंजाब जैसे राज्यों को एसएएससीआई के तहत समान वित्तीय सहायता देने की मांग की। गोयल ने बताया कि पंजाब ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में श्रेणी-3 के राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है और 200 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन भी प्राप्त किया है।

उन्होंने कहा कि नए मानदंडों में बड़े खनिजों की खदानों की नीलामी को प्राथमिकता दी गई है, जबकि पंजाब में मुख्य रूप से रेत, बजरी और मिट्टी जैसे छोटे खनिजों का खनन होता है। उन्होंने मांग की कि माइनर मिनरल्स से जुड़े सुधारों को भी एसएएससीआई 2026-27 में समान महत्व दिया जाए। मंत्री ने फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब में चल रही पोटाश की खोज का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पत्तरेवाला, खिप्पांवाली, खुरंज और बदियां में प्रस्तावित खोज ब्लॉकों के लिए एनएमईटी से जल्द मंजूरी देने की मांग की। इसके अलावा राजपुरा, गिद्दड़ांवाली और शेरगढ़ में भू-वैज्ञानिक खोज के स्तर को जी-3 से बढ़ाकर जी-1 करने की मांग की।

उन्होंने बताया कि शेरगढ़ के 46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ब्लॉक के लिए पिछली नीलामियों के दौरान कोई बोलीदाता नहीं मिला था। गोयल ने बताया कि डिजिटल प्रणालियों और पारदर्शी प्रशासन के कारण पंजाब की वार्षिक खनन आय वित्त वर्ष 2017-18 के 123.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 799 करोड़ रुपये हो गई है। ड्रोन मैपिंग, डीजीपीएस और बाथीमेट्रिक सर्वेक्षण के माध्यम से खनन की 268 संभावित जगहों की पहचान की गई है। वहीं, 13 जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों को मंजूरी मिल चुकी है।

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने पंजाब में किए जा रहे खनन सुधारों की सराहना करते हुए राज्य के मुद्दों पर सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने एसएएससीआई के मानदंडों को लेकर पंजाब की मांग पर विचार करने की सहमति भी जताई। इसके अलावा पंजाब के खनन मंत्री ने केंद्रीय खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की।