शिक्षा और रोजगार
Anti-Paper Leak Amendment Bill: अब परीक्षा प्रणाली होगी और मजबूत, लोकसभा से एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पास
परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता पर सरकार का जोर, चर्चा के दौरान जितेंद्र सिंह का विपक्ष पर तीखा हमला
Anti-Paper Leak Amendment Bill 2026 Passed: नई दिल्ली। लोकसभा ने बुधवार को पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विस्तृत चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को मंजूरी दी और इसके उपरांत लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Anti-Paper Leak Amendment Bill
विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं और अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह संशोधन आवश्यक है।
चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के रवैये पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर रचनात्मक सुझाव अपेक्षित थे, लेकिन बहस के दौरान कई मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि संसद में विचार-विमर्श के दौरान सभी पक्षों को मर्यादित और जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश के युवाओं से जुड़े विषयों पर सकारात्मक और समाधान-आधारित चर्चा लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करती है। सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और युवाओं का विश्वास कायम रखना है। Anti-Paper Leak Amendment Bill
संसद में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिस घटना का उल्लेख किया गया, उसमें गोलीबारी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केवल आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाए गए थे और संबंधित कार्रवाई निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप की गई।
विधेयक के पारित होने के साथ सरकार ने संकेत दिया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे को और सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा अभ्यर्थियों का भरोसा और मजबूत होगा। Anti-Paper Leak Amendment Bill