Cabinet Meeting: दिवाली से पहले इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 78 दिन का बोनस देने को मंजूरी, दिव्यांग पेंशन और IDBI बैंक पर भी बड़ा फैसला

नई दिल्ली। Cabinet Meeting: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से करीब 11.40 लाख रेल कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बोनस के भुगतान पर सरकार लगभग 2,009 करोड़ रुपये खर्च करेगी। रेलवे कर्मचारियों के बोनस के अलावा कैबिनेट के फैसलों में दिव्यांगजनों की पेंशन पात्रता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। वहीं, IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया है। इन फैसलों का असर कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है।

रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस की मंजूरी को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस फैसले से करीब 11.40 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बोनस पर लगभग 2,009 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

रेलवे कर्मचारी देशभर में ट्रेनों का संचालन, पटरियों का रखरखाव, तकनीकी कार्य और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी लगातार ड्यूटी करते हैं। ऐसे में बोनस मिलने से कर्मचारियों को त्योहार के समय आर्थिक मदद मिलेगी और परिवार के साथ दिवाली की खुशियां मनाने में सहूलियत होगी।

दिव्यांग पेंशन के नियमों में बदलाव

कैबिनेट के फैसलों में दिव्यांगजनों के लिए पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव भी शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पेंशन के लिए निर्धारित विकलांगता की सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इससे अधिक दिव्यांगजनों को योजना का लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही जन्म से दिव्यांग व्यक्तियों को भी पेंशन योजना के दायरे में शामिल करने की बात कही गई है। पहले 18 वर्ष की आयु से लाभ मिलने का प्रावधान बताया गया था। इन बदलावों का उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। हालांकि, पेंशन की पात्रता, लाभ की राशि और आवेदन से जुड़े नियमों की जानकारी के लिए संबंधित योजना की आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 53,428 करोड़ रुपये

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार के लिए 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की जानकारी दी है। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ने से कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद मिल सकती है। योजना के तहत कौन-कौन से लाभार्थी शामिल होंगे और उन्हें किस तरह लाभ मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होगी।

IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश पर भी फैसला

कैबिनेट की बैठक में IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

रिपोर्टों में बताया गया है कि Fairfax Financial Holdings से जुड़ी कंपनी को बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव का मूल्य करीब 52,877 करोड़ रुपये है। इस प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और LIC की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचे जाने की बात कही गई है। सौदे के बाद सरकार और LIC की संयुक्त हिस्सेदारी 34 प्रतिशत रहने की जानकारी सामने आई है।

MSME और छोटे कारोबारियों को क्या होगा फायदा?

IDBI बैंक में रणनीतिक निवेश से बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसका फायदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), छोटे उद्योगों तथा नए कारोबार शुरू करने वाले उद्यमियों को मिल सकता है।

छोटे कारोबारियों को व्यवसाय बढ़ाने, मशीनरी खरीदने, नई तकनीक अपनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। बैंकिंग क्षेत्र में निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ऋण व अन्य वित्तीय सेवाओं में नए अवसर बन सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ बैंक की भविष्य की नीतियों और कारोबार संबंधी फैसलों पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों और आम लोगों के लिए अहम फैसले

केंद्र सरकार के इन फैसलों में रेलवे कर्मचारियों के बोनस से लेकर दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव तक कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस मिलने से राहत मिलेगी, जबकि पेंशन नियमों में प्रस्तावित बदलाव से पात्र दिव्यांगजनों को लाभ मिलने की संभावना है। वहीं, IDBI बैंक के विनिवेश से वित्तीय क्षेत्र में निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इन फैसलों के वास्तविक लाभ और लागू होने की शर्तों के लिए संबंधित मंत्रालयों की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नजर रखना जरूरी होगा।