Teacher Transfer Policy 2026: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति को लेकर चल रहे न्यायिक मामलों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से गठित यह सेल तबादला नीति से जुड़े अदालती मामलों में संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों के बीच तालमेल बनाएगा। साथ ही, अदालत में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने और जवाब तैयार करने में भी मदद करेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को चुनौती दिए जाने और सुनवाई के दौरान सरकार के जवाब पर अदालत की नाराजगी के बाद यह कदम उठाया गया है।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मॉनिटरिंग सेल न्यायिक मामलों से जुड़े रिकॉर्ड एकत्र करेगा और अदालत में दाखिल किए जाने वाले जवाब तैयार करने में सहयोग देगा। इसके लिए माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालयों से जरूरी जानकारी, दस्तावेज और निर्देश जुटाए जाएंगे। सेल का उद्देश्य तबादला नीति से संबंधित मामलों में विभागीय समन्वय बेहतर करना और अदालती कार्रवाई के दौरान जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराना है।
हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब पर जताई थी नाराजगी
तबादला नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से मामले को संभालने के तरीके पर असंतोष जताया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अवसर और निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकार याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। अदालत ने मामले में प्रतिवादियों के आचरण पर भी आपत्ति जताई और सरकार की ओर से पेश दलीलों पर नाराजगी जाहिर की।
एक सप्ताह में देना होगा जवाब
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले रजिस्ट्री में अपना जवाब दाखिल करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। मॉनिटरिंग सेल के गठन से विभाग को अदालती मामलों से संबंधित रिकॉर्ड जुटाने, जवाब तैयार करने और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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