Haryana Government Schools: चंडीगढ़, (सच कहूँ/देवी लाल बारना)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में कंडम हो चुके लगभग 700 स्कूलों में नए भवन बनाने का कार्य टेंडर करके जल्द से जल्द करवाया जाए। भवन निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई का बेहतर वातावरण मिल सके। स्कूलों के नए भवनों में प्राकृतिक रूप से हवा के आवागमन वाले व नई स्पेशिफिकेशन के डिजाईन को अपनाया जाए। प्रत्येक स्कूल पर सोलर सिस्टम लगवाया जाए ताकि बच्चों को गर्मी में असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि इन सभी स्कूलों के भवनों का निर्माण अगले एक साल में अवश्य पूरा कर लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा सहित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था, कंडम भवनों के पुनर्निर्माण, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों के रिक्त पदों, डिजिटल शिक्षा तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यालयों के आधुनिकीकरण और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।
प्रदेश में चल रहे 14297 सरकारी स्कूल
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा कुल 14297 स्कूल चलाए जा रहे हैं। इनमें से हर 5 किलोमीटर पर सीएम ईईई (मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं प्रारंभिक शिक्षा) तथा हर 10 किलोमीटर पर पीएम श्री व राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों सहित कुल 719 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 719 उत्कृष्ट स्कूलों में कम से कम 10 कंप्यूटर की एक आईसीटी लैब इसी वर्ष स्थापित करवाई जाए। इसके लिए उन्होंने हारट्रोन को कंप्यूटर खरीद की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी स्कूलों में जलभराव की समस्या है वहां समस्या का स्थाई समाधान करवाया जाए। इसके लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली भी अपनाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा विभाग को समय-समय पर जो निर्देश दिए जाते हैं उन पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए।
स्कूलों में पीने के पानी की जांच के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 14297 स्कूलों में पीने के पानी की जांच करवाई जाए। जिन स्कूलों में पानी की गुणवत्ता मानकों से कम है उन स्कूलों की सूची उपलब्ध करवाई जाए ताकि उन सभी स्कूलों को पेयजल आपूर्ति करने वाले विभाग के माध्यम से पानी की गुणवत्ता ठीक करवाई जा सके। जहां जरूरत होगी वहां आरओ सिस्टम भी लगवाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के स्कूलों में अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से जरूरी कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने वित्त विभाग को सभी जिलों में एक-एक करोड़ रुपये की राशि भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जिला में करवाए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्त व शिक्षा विभाग प्रति माह स्कूलों में सुधार कार्यों की समीक्षा करें तथा वे स्वयं प्रत्येक 3 माह में विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे।
