Sugar Price Update: चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन तय, कीमतों पर रहेगी नजर

Sugar Price Today: नई दिल्ली (सच कहूँ/एजेंसी)। देश में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नवंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े के लिए घरेलू बाजार में चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। विभाग ने शुक्रवार को जारी आधिकारिक जानकारी में इसकी पुष्टि की। सरकार ने चीनी मिलों को नवंबर महीने के दौरान 30 तारीख तक उत्पादित चीनी को निर्धारित पखवाड़े के कोटे से अतिरिक्त बेचने की छूट भी दी है। यह राहत उन मिलों को मिलेगी, जिन्होंने अक्टूबर या नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की है।

चीनी मिलों को बिक्री के लिए मिली अतिरिक्त छूट

सरकारी फैसले के अनुसार, अक्टूबर में ही गन्ने की पेराई शुरू करने वाली मिलों को उस महीने तैयार हुई चीनी नवंबर में बेचने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब नवंबर में उत्पादित चीनी की बिक्री के लिए भी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था से मिलों को उत्पादन और बिक्री के प्रबंधन में सहूलियत मिलेगी। साथ ही बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सरकार ने सितंबर 2026 से चीनी की बिक्री के लिए पुराने मासिक कोटा सिस्टम की जगह पखवाड़ा आधारित व्यवस्था लागू की है। इसके तहत प्रत्येक चीनी मिल को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए हर 15 दिन का अलग कोटा दिया जाता है। नई व्यवस्था में मिलों के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि उन्हें आवंटित चीनी का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा पहले सात दिनों के भीतर बेचना होगा। शेष मात्रा अगले सात दिनों में बाजार में उपलब्ध करानी होगी। इस बदलाव का मकसद बाजार में अचानक कीमतें घटने-बढ़ने, कम दाम पर जल्दबाजी में बिक्री और महीने के आखिरी दिनों में स्टॉक जमा करने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करना है।

प्रमुख शहरों में 61 से 66 रुपये किलो रही चीनी

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 12 नवंबर 2026 तक देश के प्रमुख शहरों में चीनी का खुदरा भाव 61 से 66 रुपये प्रति किलो के बीच दर्ज किया गया। वहीं, देशभर में इसका औसत खुदरा मूल्य 60.53 रुपये प्रति किलो रहा। एक समय कई बाजारों में चीनी की कीमत 70 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई थी। ऐसे में सरकार आपूर्ति और बिक्री व्यवस्था पर लगातार निगरानी रख रही है, ताकि उपभोक्ताओं को अधिक कीमतों का सामना न करना पड़े।

घरेलू बाजार में आपूर्ति मजबूत रखने के लिए सरकार ने टैरिफ रेट कोटा (TRQ) व्यवस्था के तहत 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। अब इसके लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने 20 अगस्त को आयात की अनुमति 31 अक्टूबर तक निर्धारित की थी। बाद में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में अधिसूचना जारी कर समयसीमा को दो महीने आगे बढ़ा दिया गया।

आयात की अनुमति से बाजार में कीमतों पर पड़ा असर

सरकार की ओर से आयात की सुविधा बढ़ाने के फैसले के बाद घरेलू बाजार में चीनी के दामों में नरमी आई है। कीमतें नीचे आने के कारण फिलहाल आयात की गतिविधियां भी सीमित रही हैं। सरकार का मानना है कि आयात की समयसीमा बढ़ने से भविष्य में कीमतों में तेजी आने की स्थिति में अतिरिक्त आपूर्ति का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इससे बाजार में संभावित कमी को दूर करने और महंगाई पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने आयात संबंधी फैसलों के साथ व्यापारियों के स्टॉक पर भी निगरानी बढ़ाई है। इसके तहत चीनी के भंडारण की सीमा निर्धारित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि घरेलू बाजार में चीनी की नियमित आपूर्ति बनी रहे और त्योहारों सहित अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर यह खाद्य वस्तु उपलब्ध हो सके।