सुनाम, चीमा और लोंगोवाल में 66 लाख रूपये की लागत से विकास कार्य शुरू

सुनाम ऊधम सिंह वाला, सच कहूँ/कर्म थिंद। Sunam News: पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सुनाम विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, शहरी सौंदर्यीकरण और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लोगों की जरूरतों के अनुसार विकास कार्य करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुनाम, चीमा और लोंगोवाल में लगभग 66 लाख रुपये की लागत से विकास कार्यों की शुरूआत के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमन अरोड़ा ने बताया कि तीनों शहरों में 510 नई स्ट्रीट लाइटें और 71 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

इसके अलावा सुनाम के नया बाजार, पुरानी अनाज मंडी और पीर वाला गेट पर तीन आधुनिक सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइटें लगने से रात के समय आवागमन आसान होगा, जबकि सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। इन कार्यों को अगले 15 से 20 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सुविधाओं के रखरखाव के लिए संबंधित कंपनी के साथ पांच साल का अनुबंध किया गया है। खराब लाइटों और कैमरों की मरम्मत या उन्हें बदलने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। शिकायतों के लिए 82690-00302 नंबर जारी किया गया है, जो प्रत्येक खंभे पर दर्ज होगा।

नगर परिषद रेलवे अंडरब्रिज के पास बनाएगी सड़क 

रेलवे अंडरब्रिज के पास सड़क के संबंध में उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग की ओर से काम में देरी के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए नगर परिषद अपने स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण करवाएगी। इस अवसर पर तीनों नगर परिषदों के अध्यक्ष, पार्षद, अधिकारी, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि और शहरों के गणमान्य लोग उपस्थित थे।

182 दुकानदारों की हुई पहचान

‘मेरा दुकान मेरे नाम’ योजना के बारे में अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकारी या नगर निकाय की संपत्तियों में 12 वर्षों से अधिक समय से दुकानें चला रहे पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया जारी है। सुनाम में इस योजना के तहत 182 दुकानदारों की पहचान की गई है। कैबिनेट मंत्री ने सुनाम, चीमा और लोंगोवाल के पात्र दुकानदारों से अपील की कि वे 6 नवंबर तक जरूरी दस्तावेजों सहित अपने आवेदन संबंधित नगर परिषद कार्यालय में जमा करवाएं।

उन्होंने नगर परिषदों के अध्यक्षों और अधिकारियों को दुकानदारों के आवेदन भरने तथा दस्तावेज पूरे करवाने में मदद करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि दशकों से कारोबार कर रहे परिवारों को मालिकाना हक देकर उनके रोजगार को स्थिरता प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। मालिकाना हक के दस्तावेज मिलने से दुकानदारों को अपना कारोबार बढ़ाने और बैंक ऋण जैसी सुविधाएंँ प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।