हरियाणा सरकार ने इन महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, मिलेगे 3 लाख रुपये, ये है आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Haryana Government Schemes
Haryana Government Schemes हरियाणा सरकार ने इन महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, मिलेगे 3 लाख रुपये, ये है आवेदन की पूरी प्रक्रिया

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Government Schemes:  हरियाणा सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी योजना लाई है। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

खुद का व्यववसाय करने के लिए ऋण | Haryana Government Schemes

आपको बता दें कि हरियाणा सरकार इस योजना के तहत महिला विकास निगम के माध्यम से हरियाणा की विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। करनाल के डीसी ने कहा कि इस योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमसा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।

इन महिलाओं को मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। महिला की वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपये से ज्यादा ना हो और महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो। इस योजना में मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंटस, ब्यूटी पार्लर, आटो रिक्शा आदि शामिल है। इच्छुक महिला आवेदन करने के लिए फार्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय से सम्पर्क कर सकती हैं।

मनोहर सरकार ने जमीन मालिकों पर लिया ये निर्णय

हरियाणा सरकार ने उन सभी सम्पत्ति मालिकों को विकास शुल्क लौटाने का फैसला लिया है जिनकी सम्पत्तियों पर यह शुल्क लागू नहीं होता लेकिन उन्होंने इसे अदा कर दिया था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने सोमवार को यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि सरकार ने यह निर्णय मामला संज्ञान में आने पर लिया है। इस फैसले से 1588 सम्पत्ति मालिकों को लाभ होगा। विभाग को जांच में ऐसी लगभग 1588 सम्पत्तियों का पता लगा है जहां सम्पत्ति

मालिकों ने एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, लाइसेंस कॉलोनियों, सीएलयू प्राप्त सम्पत्तियों, लाल-डोरा आवासीय सम्पत्तियों और कृषि सम्पत्तियों में विकास शुल्क अदा कर दिया था। विभाग ने सम्बंधित नगर पालिकाओं को ऐसी सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध करा दिया है साथ ही सम्बंधित सम्पत्ति मालिकों को इस बारे में सूचित कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से उक्त सम्पत्ति धारकों को कुल लगभग 5.19 करोड़ रूपए वापस किये जाएंगे।

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