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अहमदाबाद (एजेंसी)। Ahmedabad News: अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) के अधिकारी बनकर शहर की एक कंपनी से 9.60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। उन्होंने नकली दस्तावेजों और फर्जी खरीद प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके कंपनी को एक ऐसे सरकारी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट का लालच दिया जो असल में था ही नहीं।
आरोपी ने कथित तौर पर बायो-ग्रीन प्लास्टिक बैग बनाने वाली एक कंपनी को यह दावा करके निशाना बनाया कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल को 2,000 डिस्पोजेबल बैग की आवश्यकता है और खरीद आदेश सरकारी खरीद प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाएगा।
पीड़ित को विश्वास दिलाने के लिए, उन्होंने कथित तौर पर जाली सिविल अस्पताल कर्मचारी पहचान पत्र, फर्जी खरीद आदेश, निविदा फॉर्म और मनगढ़ंत हस्ताक्षर और मुहर वाले आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज भेजे।
पुलिस ने कहा कि गिरोह ने एक फर्जी सिविल अस्पताल ईमेल अकाउंट भी बनाया और खुद को अस्पताल के अधिकारी बताते हुए गूगल मीट का इस्तेमाल किया।
शिकायतकर्ता अहमदाबाद के सैटेलाइट क्षेत्र में रहता है। उसको सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर जेडईडी, सीपीसीपी, ओईएम और एनएसआईसी प्रमाणपत्रों के साथ-साथ अन्य प्रसंस्करण शुल्क सहित अनिवार्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बहाने पैसे देने के लिए राजी किया गया था।
कुल मिलाकर, कंपनी ने धोखाधड़ी का एहसास होने से पहले 9.60 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।
तकनीकी विश्लेषण और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर, जांचकर्ताओं ने मूल रूप से राजस्थान के अलवर के रहने वाले 29 वर्षीय राहुल शर्मा, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले 30 वर्षीय विपुल सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के भिंड से 26 वर्षीय अमन कुशवाह को गिरफ्तार किया। तीनों अहमदाबाद में रह रहे हैं।
पुलिस ने राहुल शर्मा की पहचान ऑपरेशन के कथित मास्टरमाइंड के रूप में की। जांचकर्ताओं ने कहा कि उसने धोखाधड़ी की साजिश रची, सिम कार्ड और बैंक खातों की व्यवस्था की, राजेश रावल नामक एक सिविल अस्पताल खरीद विभाग के अधिकारी का रूप धारण किया और कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जाली दस्तावेज बनाए।
उन पर खुद को सिविल अस्पताल का कर्मचारी बताकर शिकायतकर्ता के कार्यालय में जाने का भी आरोप है।
पुलिस के मुताबिक, राहुल के बैंक खाते में 2.15 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि विपुल सिंह तोमर के खाते में 7.45 लाख रुपए जमा किए गए।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तोमर ने चेक के माध्यम से पैसे निकाले, एक कमीशन रखा और शेष राशि सह-आरोपी अमन कुशवाह के माध्यम से राहुल को दे दी।
पुलिस ने कहा कि कुशवाह ने खुद को शैलेश सिंह नामक एएमसी अधिकारी बताया और शिकायतकर्ता से फोन कॉल और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से बात की और दावा किया कि वह सरकारी निविदा हासिल करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों की सुविधा प्रदान करेगा।
एसीपी हार्दिक मकाडिया ने कहा कि मुख्य आरोपी ने पहले जीएम और अन्य ई-खरीद पोर्टल जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकारी खरीद में कंपनियों की सहायता करने वाली कंसल्टेंसी फर्मों के साथ लगभग तीन साल तक काम किया था।
मकाडिया ने कहा, "उसे सरकारी खरीद प्रक्रियाओं और आवश्यक प्रमाणपत्रों की विस्तृत जानकारी थी। लगभग तीन महीने पहले, उसके मन में कंपनियों से संपर्क करने और उन्हें धोखा देने का विचार आया।"
एसीपी ने कहा कि आरोपियों ने हरे प्लास्टिक बैग जैसे उत्पादों के निर्माताओं को ऑनलाइन खोजा, स्थापित कंपनियों की पहचान की और व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क किया।
उन्होंने कहा, "उसने फर्जी खरीद आदेश, पुष्टिकरण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार करने के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया, फर्जी पहचान पत्र बनाए और फिर पीड़ितों को धोखा दिया।"
पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि समूह ने समान कार्यप्रणाली का उपयोग करके छह पीड़ितों को धोखा दिया है।
वर्तमान मामले के अलावा, जांचकर्ताओं ने आरोपियों को चांगोदर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की गई 18.31 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी से जोड़ा है, जहां भारतीय न्याय संहिता (2023) की धारा 318 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
साइबर अपराध शाखा ने यह भी कहा कि आरोपियों में से एक पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (सी) और 66 (डी) के तहत रखियाल पुलिस स्टेशन में पिछला मामला दर्ज है।
जांचकर्ताओं को यह भी संदेह है कि गिरोह अन्य पीड़ितों के साथ लगभग 5 लाख रुपए की अतिरिक्त धोखाधड़ी में शामिल था, और आगे की जांच चल रही है।
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