Dearness Allowance Hike: लाखों कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, डीए में इतने फीसदी बढ़ोत्तरी का ऐलान, इतनी हो जाएगी सैलरी

7th Pay Commission: सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में चार प्रतिशत की बढोतरी करने का निर्णय लिया है। यह बढोतरी गत एक जुलाई से लागू होगी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव का निर्णय लिया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों की पेंशन राहत में चार प्रतिशत की बढोतरी की गयी है। इससे अब केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढकर 46 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढाेतरी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप की गयी है।ठाकुर ने बताया कि इस  बढोतरी से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12857 करोड़ रूपये का बोझ बढेगा। इससे 48.67 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशभोगियों को फायदा मिलेगा। Dearness Allowance Hike

कितनी बेसिक पर कितना बढ़ेगा DA? Dearness Allowance Hike

25,000 बेसिक सैलरी वालों को हर महीने DA में 1000 रुपए का फायदा होगा। 50,000 बेसिक सैलरी वालों के DA में 2,000 रुपए का इजाफा होगा। जिनकी बेसिक सैलरी 1,00,000 रुपए है उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा होने के बाद कुल वेतन में 4,000 रुपए ज्यादा आएंगे। कैबिनेट सचिव के स्तर पर बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है। ऐसे में उनके डीए में कुल 10,000 रुपए का इजाफा होगा।

हरियाणा में हजारों कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी

हरियाणा सरकार ने हजारों कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हरियाणा के विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों को चिरायु योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। संजीव कौशल ने कहा कि किसी सफाई कर्मचारी, सीवरमेन, फायरमेन, फायर ड्राइवर की अचानक मौत हो जाती है तो उसे सीएम कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये का बीमा प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही एडहॉक, डेलीवेट व कांट्रेक्ट कर्मचारियों को भी 3 लाख रुपये की वित्तिय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी कौशल रोजगार दायरे से बाहर है उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ देने पर विचार चल रहा है। ऐसे कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए जल्द ही सीएम से अनुमति ली जाएगी ताकि शहरी स्थानीय निकाय व अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि मुख्य सचिव शहरी स्थानीय निकाय लगे कर्मचारियों को मेडिकल सेवाओं का लाभ देने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित विभाग अनुराग रस्तोगी, महानिदेशक शहरी निकाय विभाग विकास गुप्ता, विशेष सचिव आदित्य दहिया सहित कौशल रोजगार निगम के अधिकारी मौजूद रहे।