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चुनाव सुधार और इलेक्टॉरल बांड पर उठते प्रश्न
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प्रीम कोर्ट ने इलेक्टॉरल बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों के फंडिंग पर तो कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई,लेकिन पार्दर्शिता हेतु पार्टियों को निर्देश दिया कि इलेक्टॉरल बांड के जरिए 15 मई 2019 तक मिले चंदे की पूरी डिटेल्स सीलबंद लिफाफे में 30 मई तक चुनाव आयोग को सौंपे। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस […]
