भुगतान न होने से सरपंच नाराज, जिला कलक्ट्रेट के समक्ष धरना-प्रदर्शन

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भुगतान न होने से सरपंच नाराज, जिला कलक्ट्रेट के समक्ष धरना-प्रदर्शन

मांग माने जाने तक कार्यों का बहिष्कार करने की चेतावनी | Hanumangarh News

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। छठे वित्त आयोग (6th Finance Commission) की बकाया राशि का भुगतान करवाने सहित सात सूत्री मांगों की तरफ ध्यान न दिए जाने से ग्राम पंचायतों के सरपंचों में राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी है। इसके परिणामस्वरूप सरपंचों की ओर से कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। इन मांगों को पूरा करवाने के लिए सरपंचों ने मंगलवार को राष्ट्रीय सरपंच संघ के के बैनर तले जिला कलक्ट्रेट (District Collectorate) के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया। साथ ही मांग के संबंध में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। Hanumangarh News

राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश महासचिव व हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष नरेन्द्र सहारण ने बताया कि विगत 3 वर्षों से सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत है। ग्राम पंचायत सरपंचों ने इसके लिए कई बार आंदोलन किया, महापड़ाव भी डाले, लेकिन कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकला। इससे राजस्थान सरपंच संघ सरकार से नाराज है। इसी के खिलाफ सरपंच ने मंगलवार को एक दिन का सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया है। जब तक सरपंचों की मांगें नहीं मानी जाती तब तक कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। Hanumangarh News

जिला कलक्टर को सौंपे गए मांगपत्र में छठे वित्त आयोग की बकाया दो हजार करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित करने, एफएफसी की राशि जारी करने, ई-टेंडरिंग प्रथा को खत्म कर दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर तीन कोटेशन से अथवा बीएसआर दर पर कार्य करवाने, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों के नए सदस्यों के नाम जोडऩे के लिए पोर्टल शुरू करने एवं पिछले के आवेदन किए हुए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलवाने, मनरेगा सामग्री का 30 जून 2023 तक का बकाया भुगतान करवाने एवं 10 जिलों की बकाया राशि पंचायतों को स्थानांतरित करने, जिन 39 ग्राम पंचायतों की जांच हो चुकी है उनकी मनरेगा सामग्री की राशि शीघ्रताशीघ्र जारी करने, पीएमएवाई सर्वे करवने व पोर्टल को खोलने, छठे वित्त आयोग के गठन के समय घटाए गए सकल राजस्व को बढ़ाने की मांग की गई। इस मौके पर कई ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद थे। Hanumangarh News

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