अब हरियाणा में फसल खरीद के लिए बनेंगी जिलावार योजनाएं

मंडियों में भीड़ और किसानों का इंतजार कम करने के लिए बनेंगे अतिरिक्त खरीद केंद्र

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चंडीगढ़, सच कहूँ न्यूज। Haryana News: हरियाणा में आने वाले फसल खरीद सीजन में किसानों को मंडियों में परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अब प्रदेश के हर जिले के लिए अलग फसल खरीद योजना बनाई जाएगी। जरूरत के अनुसार नए खरीद केंद्र और अनाज रखने के लिए अतिरिक्त गोदाम भी तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही अगली फसल खरीद से पहले किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने साफ किया है कि आगामी खरीद सीजन में एग्रीस्टैक के आंकड़ों के आधार पर ही फसल खरीदी जाएगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जिले में होने वाले फसल उत्पादन और मंडियों में आने वाले अनाज की मात्रा को देखते हुए खरीद की योजना तैयार की जाए। इसमें मंडियों की मौजूदा व्यवस्था, अनाज रखने की जगह और खरीद केंद्रों की जरूरत का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि फसल मंडियों में पहुंचने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। जरूरत वाले जिलों में अतिरिक्त खरीद केंद्र और भंडारण की जगह भी पहले से तय की जाए।

एग्रीस्टैक पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण

केंद्र सरकार ने राज्यों को एग्रीस्टैक पोर्टल पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हरियाणा में भी अगली फसल खरीद एग्रीस्टैक के आंकड़ों के आधार पर होगी। इसलिए किसानों को अपनी फसल का पंजीकरण इस पोर्टल पर कराना होगा। इससे उन्हें सरकारी खरीद के दौरान परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण तेजी से पूरा कराने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसमें कृषि, खाद्य एवं आपूर्ति और बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी पंजीकरण की स्थिति पर नजर रखेगी और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाकर काम करेगी। साथ ही, पंजीकरण में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि वे तीन सप्ताह बाद खुद पंजीकरण अभियान की समीक्षा करेंगे।

फसल खरीद में गड़बड़ी रोकने के लिए डिजिटल जांच

सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई डिजिटल व्यवस्थाएं लागू की हैं। इनमें किसान की पहचान की बायोमीट्रिक जांच, खरीद केंद्र पर लेन-देन की जगह का डिजिटल रिकॉर्ड, वाहनों के कागजात और तस्वीरों की जांच शामिल है। इसके अलावा, खरीदे गए अनाज को ले जाने वाले वाहनों पर जीपीएस से नजर रखी जा रही है। खरीद केंद्र से अनाज बाहर भेजने से पहले तीन स्तर पर जांच की व्यवस्था भी की गई है। चावल मिलों के लिए आॅनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है। जियो-फेंसिंग तकनीक से मिलों की वास्तविक स्थिति की जांच और आॅनलाइन बिल बनाने की सुविधा भी शुरू की गई है।

58 मंडियों में लगे 161 धर्मकांटे

मंडियों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रदेश के 58 मार्केट यार्ड में 161 धर्मकांटे लगाए गए हैं। इसके अलावा अनाज की लोडिंग और ढुलाई को आसान बनाने के लिए अलग-अलग मंडियों में कन्वेयर बेल्ट वाले 26 लोडर बैग स्टेकर लगाए गए हैं। करनाल और शाहाबाद में धान सुखाने की मशीनें लगाई गई हैं। वहीं शहजादपुर, बाबैन और लाडवा में मक्का सुखाने के लिए आठ मशीनें स्थापित की गई हैं।

11 जिलों में मंडियों के लिए अतिरिक्त जगह की पहचान

सरकार ने अंबाला, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जींद, रोहतक, हांसी, पलवल, करनाल, सिरसा और यमुनानगर की कई मंडियों में अतिरिक्त जगह विकसित करने या नई मंडी सुविधाएं बनाने के लिए स्थानों की पहचान की है। सरसा जिले की डबवाली और ऐलनाबाद मंडियों में अतिरिक्त जगह विकसित करने का काम चल रहा है। वहीं फतेहाबाद के मेहूवाला में 53,130 मीट्रिक टन अनाज रखने की क्षमता वाले गोदाम का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। 

 

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