पंजाब के 24.86 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 518 करोड़ का ब्याज और जुर्माना माफ

चंडीगढ़, सच कहूँ/अश्वनी चावला। Chandigarh News: पंजाब सरकार ने बकाया बिजली बिलों के बोझ तले दबे लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटारा योजना (ओटीएस) का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगे ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और उनका 518 करोड़ रुपये का ब्याज व जुर्माना माफ होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन उपभोक्ताओं की ओर कुल 2,516 करोड़ रुपये के बिजली बिल बकाया हैं।

नई योजना के तहत उपभोक्ताओं को केवल बिजली बिलों की मूल राशि ही चुकानी होगी, जबकि देरी से भुगतान के कारण लगा पूरा ब्याज और जुर्माना खत्म कर दिया जाएगा। सरकार ने बकाया राशि के भुगतान के लिए भी उपभोक्ताओं को किस्तों की सुविधा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा पहले जमा करवाना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि अधिकतम 6 बराबर मासिक किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता आर्थिक तंगी के कारण निर्धारित समय में भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें भुगतान के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय लेने की सुविधा भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ केवल चालू बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा। जिन घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन बिजली बिलों का भुगतान न होने के कारण काटे जा चुके हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बकाया मूल राशि का भुगतान करने के बाद उनके बिजली कनेक्शन दोबारा चालू कर दिए जाएंगे। मान ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों को कवर करेगी और वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने से 45 दिनों तक लागू रहेगी। इस संबंध में अधिसूचना 14 नवम्बर को जारी की जाएगी, जिसके बाद योजना तुरंत लागू हो जाएगी। उन्होंने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की कि वे निर्धारित समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाकर अपने बिजली बिलों का निपटारा करें। 

उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी देने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की ओर से अगले सात दिनों में पात्र उपभोक्ताओं को विशेष ओटीएस बिल और नोटिस भेजे जाएंगे। इनमें कुल बकाया राशि, माफ किए गए ब्याज और जुर्माने तथा उपभोक्ता की ओर से अदा की जाने वाली मूल राशि का स्पष्ट विवरण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। आॅनलाइन भुगतान करने के बाद उपभोक्ता के खाते में संशोधित बकाया राशि अपने आप अपडेट हो जाएगी। यह जानकारी उपभोक्ता के आॅनलाइन खाते और संशोधित बिजली बिल में भी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई परिवार आर्थिक मुश्किलों के कारण समय पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर सके और समय के साथ उनके बकाया बिलों पर ब्याज व जुर्माने का बोझ बढ़ता गया। सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ से राहत देना और उन्हें अपने बिजली खातों का निपटारा करने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि 518 करोड़ रुपये की माफी से लाखों परिवारों को अपने बकाया बिजली बिलों का निपटारा करने में मदद मिलेगी।