चंडीगढ़, सच कहूँ न्यूज। Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को राज्य के करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दीवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। इसके साथ ही राज्य में डीए की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। बढ़ा हुआ भत्ता एक नवम्बर से लागू होगा और दिसम्बर में मिलने वाले वेतन तथा पेंशन में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार ने 2022 में सत्ता संभालने के समय कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो अब बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। सितंबर में आठ प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के बाद अब दो महीने के भीतर कुल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने दावा किया कि इतनी कम अवधि में पहली बार किसी सरकार ने महंगाई भत्ते में इतनी वृद्धि की है। मान ने कहा कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चालू वित्त वर्ष में 1,813 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा, जबकि महंगाई भत्ते में कुल वृद्धि से कर्मचारियों को सालाना करीब 3,988 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा हैं तथा प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। जनहित योजनाओं को लागू करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की समस्याओं के समाधान में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें अक्सर खाली खजाने का हवाला देती थीं, लेकिन उनकी सरकार ने वित्तीय बाधाओं को कर्मचारियों के जायज लाभ रोकने का आधार नहीं बनने दिया।
सरकार के दरवाजे कर्मचारियों के लिए हमेशा खुले: भगवंत मान
मान ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले चार साल 9 माह में विभिन्न सरकारी विभागों में 71,777 युवाओं को बिना रिश्वत या सिफारिश के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए वह बातचीत को प्राथमिकता देते हैं और सरकार के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। छठे पंजाब वेतन आयोग के बकाया भुगतान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू होनी थीं, लेकिन इन्हें जुलाई 2021 में लागू किया गया।
इसके कारण एक जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक के करीब 14,191 करोड़ रुपये के बकाये का वित्तीय बोझ जमा हो गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बकाये के भुगतान के लिए चरणबद्ध योजना बनाई। पेंशनभोगियों का बकाया एक अप्रैल 2025 को जारी किया गया, जबकि सेवारत कर्मचारियों का बकाया एक अप्रैल 2026 से देना शुरू किया गया। अब तक 4,891 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और शेष 9,300 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जाएगा।
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