जिला में कचरा जलाने और अवैध भट्टियां चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: डीसी नेहा सिंह
जिला में कचरा जलाने और अवैध भट्टियां चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: डीसी नेहा सिंह
सोनीपत, सच कहूँ, सच कहूँ न्यूज़। Sonipat News: जिलाधीश एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने जिला में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने तथा आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत जिले में खुले में कचरा जलाने, प्लास्टिक, रबड़, औद्योगिक अपशिष्ट जलाने तथा बिना वैध अनुमति के अवैध भट्टियों में धातु और स्क्रैप को गलाने एवं प्रोसेस करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 16 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुके हैं और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति, कबाड़ व्यापारी, औद्योगिक इकाई, ठेकेदार अथवा अन्य संस्थान अपने परिसर में ऐसी अवैध भट्टी स्थापित या संचालित नहीं कर सकेगा और न ही किसी अन्य को इसकी अनुमति देगा। डीसी ने बताया कि सभी नागरिकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कबाड़ कारोबारियों और औद्योगिक इकाइयों को कचरे का उचित पृथक्करण, भंडारण, संग्रहण, परिवहन तथा अधिकृत माध्यमों से निस्तारण एवं पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना होगा। कचरे के निस्तारण के लिए खुले में जलाने का सहारा नहीं लिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार कचरा जलाने और अवैध रूप से कचरा फेंकने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाई जा सकती है। सामान्य कचरा जलाने पर 5,000 रुपये तथा थोक मात्रा में कचरा जलाने पर 25,000 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इसी प्रकार अनधिकृत स्थान पर सामान्य ठोस कचरा डालने पर पहली बार 5,000 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 10,000 रुपये तथा थोक मात्रा में कचरा डालने पर पहली बार 25,000 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 50,000 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है।
इसका आकलन और वसूली संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार की जाएगी। जिलाधीश ने संबंधित पुलिस अधिकारियों, नगर निगम एवं नगर परिषदों के अधिकारियों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला नगर योजनाकार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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