Haryana Ration Card: हरियाणा में 13 लाख से अधिक राशन कार्ड हुए रद्द, जानिये वजह

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana Ration Card: देशभर में करीब 2.25 करोड़ राशन कार्ड हटाए गए, फर्जी और अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई के बीच सरकार ने असली लाभार्थियों की सुरक्षा पर भी दिया जोर हरियाणा में राशन कार्डों के सत्यापन और सरकारी योजनाओं के लाभ को सही पात्र लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। वर्ष 2025 के दौरान राज्य में 13 लाख से ज्यादा राशन कार्ड हटाए गए। इसके साथ ही हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां राशन कार्डों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार, इसी अवधि में पूरे देश में करीब 2.25 करोड़ राशन कार्ड रद्द या हटाए गए। सरकार की ओर से यह प्रक्रिया अपात्र, डुप्लीकेट और ऐसे लाभार्थियों की पहचान करने के लिए की जा रही है, जो अब संबंधित योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

हरियाणा में 13 लाख से ज्यादा कार्ड हटे

राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान हरियाणा में बड़ी संख्या में कार्ड हटाए गए। इनमें ऐसे कार्ड शामिल हो सकते हैं जिनमें डुप्लीकेट प्रविष्टियां थीं, लाभार्थी पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते थे या रिकॉर्ड में किसी तरह की विसंगति पाई गई। हरियाणा में हुई यह कार्रवाई राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की तुलना में भी काफी अधिक बताई जा रही है। इसका उद्देश्य सरकारी खाद्यान्न योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है।

देशभर में करीब 2.25 करोड़ कार्ड हटाए गए

सरकार की ओर से राशन कार्ड डेटाबेस को लगातार अपडेट किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत वर्ष 2025 में देशभर में लगभग 2.25 करोड़ राशन कार्ड हटाए गए।

राशन कार्डों का नियमित सत्यापन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके आधार पर लाखों-करोड़ों परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। रिकॉर्ड में अपात्र या डुप्लीकेट कार्ड बने रहने से सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल की आशंका रहती है।

असली लाभार्थियों को नहीं होगा नुकसान

राशन कार्डों को हटाने की प्रक्रिया के बीच सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि तकनीकी गड़बड़ी या सत्यापन की किसी गलती के कारण किसी वास्तविक लाभार्थी को उसके हक के राशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए आधार डळढ आधारित सत्यापन के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर आॅफलाइन व्यवस्था जैसे विकल्प भी रखे गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी समस्या, नेटवर्क की परेशानी या डेटा में किसी गलती के कारण पात्र परिवार का नाम प्रभावित न हो।

पारदर्शी व्यवस्था पर जोर

राशन कार्डों के सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। अपात्र और डुप्लीकेट कार्डों को हटाने से सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, जिन वास्तविक लाभार्थियों का नाम गलती से हट गया है, उनके लिए संबंधित विभाग के माध्यम से शिकायत और पुन: सत्यापन की प्रक्रिया उपलब्ध रहना जरूरी है। इससे पात्र परिवारों के अधिकार सुरक्षित रहते हुए राशन वितरण व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जा सकता है।