लंबित डीपीसी और बकाया मानदेय भुगतान की उठाई मांग

हनुमानगढ़। भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर लंबित नियमित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का शीघ्र निस्तारण कराने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर सोमवार को राजस्थान कानूनगो संघ ने प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग के नाम प्रभारी सचिव को ज्ञापन सौंपा। संघ जिलाध्यक्ष चन्द्रभान ज्याणी ने बताया कि वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की नियमित डीपीसी अब तक आयोजित नहीं की गई है। Hanumangarh News

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में तथा उससे पूर्व पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए कर्मचारियों को इन लंबित डीपीसी के माध्यम से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति मिलनी है। अधिकांश पात्र भू अभिलेख निरीक्षक आगामी एक से तीन वर्षांे में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे में समय पर पदोन्नति नहीं मिलना उनके साथ अन्याय है। ज्याणी ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ के ज्ञापनों पर राजस्व मंडल, अजमेर की ओर से जनवरी 2026 में आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 2025-26 की नियमित डीपीसी शीघ्र आयोजित करवाई जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उन्होंने मांग की कि यदि मामला न्यायालय में लंबित है तो भी न्यायालय के निर्णयाधीन रखते हुए डीपीसी आयोजित कर पात्र कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। संघ ने उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों के मौका निरीक्षण कार्य का मुद्दा भी उठाया। जिलाध्यक्ष ज्याणी ने बताया कि बैनामा, उपहार पत्र, किरायानामा एवं तबादला नामों सहित विभिन्न दस्तावेजों के पंजीयन पर 500 से 2000 रुपए तक मौका निरीक्षण शुल्क लिया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक दूरदराज क्षेत्रों में जाकर मोबाइल एप के माध्यम से नियमित मौका निरीक्षण करते हैं। इस कार्य के लिए प्रति दस्तावेज 100 रुपए मानदेय निर्धारित है, लेकिन पिछले 18 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि संबंधित शुल्क लगातार राजकोष में जमा कराया जा रहा है। ऐसे में बकाया राशि के भुगतान तथा भविष्य में नियमित मानदेय सुनिश्चित करने की मांग की गई है। Hanumangarh News

भू अभिलेख निरीक्षक पद समाप्त नहीं करने की मांग

संघ ने ज्ञापन में यह भी कहा कि मॉडल उप पंजीयक कार्यालयों की संख्या बढ़ने के साथ कई कार्यालयों में भू अभिलेख निरीक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। इससे पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद पर पदोन्नति के अवसर कम होंगे तथा पंजीकृत दस्तावेजों की मौके पर जांच की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। संघ ने सरकार से मांग की है कि उप पंजीयक कार्यालयों में भू अभिलेख निरीक्षकों के पद समाप्त करने के बजाय उन्हें पूर्ववत बनाए रखा जाए, ताकि पदोन्नति के अवसर सुरक्षित रहें और राजस्व कार्यांे की गुणवत्ता भी बनी रहे। Hanumangarh News