Ration Card Survey: हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने और अपात्र लोगों को सूची से हटाने के लिए रसद विभाग की ओर से डोर-टू-डोर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत घर-घर जाकर खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की पात्रता की जांच की जा रही है। साथ ही ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी चिह्नित किया जा रहा है, जो पात्र होने के बावजूद वर्तमान में खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल नहीं हैं।
हनुमानगढ़ में प्रवर्तन अधिकारी बाबूलाल जानू ने वार्ड नंबर 36, रावतसर में प्रवर्तन निरीक्षक पुरुषोत्तम ने वार्ड नंबर 7 तथा संगरिया में प्रवर्तन निरीक्षक मनीष सिंघला ने वार्ड नंबर 2 और 8 में घर-घर जाकर लाभार्थियों की पात्रता की जांच की। जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान के तहत की जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी दी और आवश्यक निर्देश दिए।
रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक पुरुषोत्तम ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों के तहत अपात्र श्रेणी में आने वाले ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जो पात्रता नहीं होने के बावजूद योजना के तहत गेहूं उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वे का उद्देश्य केवल अपात्र लोगों को सूची से हटाना ही नहीं, बल्कि पात्रता रखने वाले वंचित परिवारों को भी योजना से जोड़ना है। सर्वे के दौरान ऐसे परिवारों के दस्तावेजों की जानकारी लेकर ई-मित्र के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करवाया जा रहा है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, 9 और 10 अक्टूबर को हनुमानगढ़, रावतसर और संगरिया में डोर-टू-डोर सर्वे किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक पुरुषोत्तम ने बताया कि जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित वार्डांे में गहन जांच की जा रही है। वर्तमान में यह अभियान हनुमानगढ़ मुख्यालय, रावतसर और संगरिया में संचालित किया जा रहा है। विभाग की योजना के अनुसार दिसंबर तक निर्धारित वार्डांे में डोर-टू-डोर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा।
अपात्र लाभार्थियों से होगी वसूली
रसद विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे ऐसे लोगों से अपील की है, जो निर्धारित पात्रता की श्रेणी में नहीं आते। वे गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवाएं, ताकि वास्तविक जरूरतमंद और वंचित परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। विभागीय जानकारी के अनुसार, यदि कोई अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन उठाता पाया जाता है, तो राज्य सरकार के नियमानुसार उससे 30.57 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी। विभाग का कहना है कि सर्वे के माध्यम से योजना की पात्रता सुनिश्चित करने और जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
