वाशिंगटन। अमेरिका विश्व समुदाय में ईरान को पूरी तरह से अलग-थलग करने के लिए उसकी संपूर्ण वित्तीय प्रणाली पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सोमवार को प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन नये वित्तीय प्रतिबंधों के तहत विशेष रूप से ईरान के उन 14 बैंकों को निशाना बनाना चाहता है जो अभी तक अमेरिकी प्रतिबंधों से अछूते थे। यदि इस योजना को मंजूरी मिल जाती है तो ईरान के इन बैंकों के साथ खनन, निर्माण तथा अन्य औद्योगिक इकाईयां किसी प्रकार का लेन-देन नहीं कर पायेंगी।
ईरान को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से पूरी तरह अलग-थलग करने वाले इस प्रस्ताव को अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। करीब 10 दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि ईरान पर वर्ष 2015 के पूर्व की तरह ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू होने जा रहे और इनके अतिरिक्त वह उस पर अन्य प्रतिबंध भी लगाने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने ईरान पर इन प्रतिबंधों का विरोध करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी।
रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत सुरक्षा परिषद के अधिकतर सदस्य देशों ने अमेरिका के इस कदम का विरोध किया है। इन तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र लिखकर ईरान को प्रतिबंधों से राहत देने की मांग की है। गौरतलब है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए ईरान और छह वैश्विक शक्तियों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी के बीच वर्ष 2015 में वियना में एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था। अमेरिकी राष्ट्र डोनाल्ड ट्रम्प ने मई 2018 में अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था।
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