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Saturday, February 28, 2026
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    महिलाओं को एक हजार रुपये देने की तैयारी में मान सरकार

    Chandigarh News
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    अच्छी कमाई वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1 हजार रूपये

    सच कहूँ/अश्वनी चावला
    चंडीगढ़। पंजाब की महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति महीना देने (Bhagwant Mann) के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा तैयारी कर ली गई है। इसलिए बकायदा कई-कई घंटे चर्चा की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के इस वादे को किस तरीके से लागू किया जाए। पंजाब सरकार द्वारा यह 1 हजार रूपये देने का ऐलान बजट सैशन में किया जा सकता है लेकिन इसका फायदा अगस्त महीने के बाद से मिलना शुरू होगा, क्योंकि बजट ऐलान के बाद इस पैसे की अदायगी ठीक ढंग से करने के लिए योजना को तैयार करने से लेकर बैंक खाते में डालने तक कार्रवाई के लिए ही अधिकारियोंं को लम्बा समय चाहिए लेकिन यह साफ है कि वित्त साल 2023 में महिलाओं को 1 हजार रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे।

    1 हजार रुपये देने का फैसला |  Bhagwant Mann

    हालांकि पंजाब में वह महिलाएं इस 1 हजार रुपये के फायदे से बाहर हो सकती हैं, जिनके द्वारा वार्षिक टैक्स भरा जाता है, क्योंकि सरकार द्वारा एक तय आमदन तक ही 1 हजार रुपये देने का फैसला किया जा रहा है, जिन महिलाओं के पास पास पहले ही ज्यादा पैसे हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा।

    जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा सत्ता में आने से पहले ऐलान किया गया था कि वह पंजाब की हर महिला को 1 हजार रुपये देंगे ताकि वह अपनी मर्जी से उस पैसे को खर्च कर सके व महिलाओं को कुछ सहायता भी मिल सके। आम आदमी पार्टी की सरकार के बड़े ऐलान में यह ऐलान भी शामिल है। इसलिए सत्ता में आने के बाद इस सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने कई बार फैसले को लागू करने की तारीख के बारे में आमजन से पूछा लेकिन अब सीएम भगवंत मान द्वारा इसे लागू करने का फैसला कर लिया गया है।

    12 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा | Bhagwant Mann

    पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को 1 हजार रुपये प्रति महीना देने के साथ ही सरकारी खजाने में हर साल 12 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़Þेगा। इस समय पंजाब में 1 करोड़ 2 लाख महिला वोटर हैं, अगर सिर्फ इन वोटर महिलाओं को ही 1 हजार रुपये दिए गए तो हर महीने 1 हजार करोड़ रुपये व प्रति साल 12 हजार करोड़ रुपये की अदायगी पंजाब सरकार को करनी होगी। इस समय पंजाब सरकार के पास ज्यादा आमदन वाले साधन नहीं हैं, इसलिए इस फैसले को लागू करने के लिए ही आम आदमी पार्टी की सरकार को आमदन भी बढ़ानी होगी।

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