कानपुर (एजेंसी)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह कानपुर में एक स्कूल के पास खुली शराब की दुकान के लाइसेंस का नवीनीकरण न करे, क्योंकि स्कूल के 5 वर्षीय एलकेजी के छात्र ने अदालत में याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि स्कूल के पास खुले शराब के ठेके को बंद कराया जाए क्योंकि वह स्कूल के बिल्कुल पास है। Kanpur News
बच्चे के वकील के अनुसार, देश में सबसे कम उम्र के जनहित याचिकाकर्ता (पीआईएल) याचिकाकर्ता अथर्व दीक्षित ने देशी शराब की दुकान को स्थानांतरित करने और इसे 2024-25 के लिए नया या नवीनीकृत लाइसेंस देने से परहेज करने का निर्देश देने की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अगुवाई वाली खंडपीठ ने 2 मई के अपने आदेश में कहा, “परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उत्तरदाताओं को 31 मार्च, 2025 को वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति के बाद, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 से आगे के लिए संबंधित दुकान के लिए लाइसेंस देने/नवीनीकरण करने से रोका जाता है।” Kanpur News
”याचिकाकर्ता के वकील आशुतोष शर्मा ने कहा, “आम तौर पर, शराब लाइसेंस का नवीनीकरण और अनुदान मार्च में होता है। हालांकि, इस साल लोकसभा चुनाव के कारण यह प्रक्रिया जनवरी में शुरू की गई थी। वर्तमान याचिका फरवरी में दायर की गई थी ”
आदेश में आगे कहा गया है, “केवल यह तथ्य कि स्कूल के अस्तित्व में आने से पहले एक वित्तीय वर्ष में दुकान का उपयोग शराब की दुकान के रूप में किया गया था, साल-दर-साल लाइसेंस देने के उद्देश्य से प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लाइसेंस 2002 के नियमों के नियम 8 के तहत पात्रता पूरी करने पर लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी किया जाता है, न कि संबंधित दुकान को। उक्त परंतुक की कोई अन्य व्याख्या, जैसा कि उत्तरदाताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है, नियम 5 (4) (ए) के प्रावधानों को निरर्थक बनाती है । Kanpur News
अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि, “उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति के मद्देनजर, उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि नियम 5 (4) (ए) के प्रावधानों के बावजूद, दुकान को एक बार लाइसेंस दिया गया था। 1968 के नियम, नियम 5 (4) (ए) के प्रावधान की सहायता से, साल-दर-साल लाइसेंस दिया जा सकता है, कायम नहीं रखा जा सकता है।
नाबालिग ने अपने पिता के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि दुकान पूरे दिन खुली रहती है और असामाजिक तत्वों के मिलन स्थल के रूप में जानी जाती है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के पिता ने आईजीआरएस पोर्टल (सार्वजनिक शिकायत पंजीकरण के लिए यूपी सरकार का ऑनलाइन पोर्टल) पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पिछले साल 20 जुलाई को एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में माना गया कि शराब की दुकान स्कूल से करीब 20-30 मीटर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि शराब की दुकान याचिकाकर्ता के स्कूल से पुरानी थी।
पिछले साल 4 अक्टूबर की एक अन्य रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि दुकान 30 वर्षों से अधिक समय से चल रही थी, जबकि स्कूल 2019 में स्थापित किया गया था। नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिवादी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। Kanpur News
याचिकाकर्ता का तर्क था कि नियमों की व्याख्या निराधार है. याचिकाकर्ता के मुताबिक, अगर शराब की दुकान के बाद कोई स्कूल स्थापित किया जाता है, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, एक बार प्रश्न में लाइसेंस समाप्त हो जाने पर, कोई नया लाइसेंस या नवीनीकरण नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा, इसलिए इन आधारों पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज करना तथ्यात्मक रूप से गलत है।
दलीलों के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी प्रार्थना को इस राहत तक सीमित रखा कि वर्तमान स्थान पर शराब की दुकान के लिए लाइसेंस वर्ष 2025-26 के लिए जारी या नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है।
हालाँकि, याचिका के जवाब में, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश संख्या और उत्पाद शुल्क दुकानों के स्थान नियम, 1968 (‘1968 के नियम’ के रूप में संदर्भित) के नियम 5 (4) (ए) के प्रावधानों पर भरोसा किया। उन्होंने तर्क दिया कि इस नियम का प्रावधान शराब की दुकान और किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थल, स्कूल, अस्पताल या आवासीय कॉलोनी के बीच 50 मीटर की दूरी निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि दुकान की स्थापना के बाद ऐसा कोई स्थान अस्तित्व में आता है तो इस नियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। चूंकि विचाराधीन दुकान 30 वर्षों से अधिक समय से संचालित हो रही है और स्कूल 2019 में स्थापित किया गया था, इसलिए यह तर्क दिया गया कि 1968 के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है।
”याचिकाकर्ता के पिता, वकील प्रसून दीक्षित ने कहा, “शराब की दुकान से लगातार उपद्रव हो रहा था। कई अभिभावकों द्वारा स्कूल अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। तभी मैंने इस मुद्दे को कानूनी चैनलों के माध्यम से सरकार के धयानार्थ लाने का संकल्प लिया। Kanpur News
Air India Express : दिल्ली हवाई अड्डे पर अफरातफरी! ये है बड़ा कारण!
