Central schools

इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपाध्याय की जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रत्येक तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलना और भारतीय संविधान को प्राइमरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करना नीतिगत मामला है, इसलिए न्यायालय केन्द्र सरकार को निर्देश नहीं दे सकता है।