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देश को न बनाया जाए कंक्रीट का शहर
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दिल्ली में सांसद व अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए पेड़ काटने की तैयारी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक लोकहित बाद में करीब 16500 पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। विगत दो तीन साल से केन्द्र व राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें निर्माण कार्याें के विस्तार में करोड़ों पेड़ काट चुकी हैं। हाईवे […]
