सम्पादकीय

केंद्र सरकार का ध्यान अनलॉक करने पर केंद्रित है लेकिन महाराष्ट्र, तामिलनाडु, गुजरात व दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए नई रणनीति बनानी होगी।

केंद्र व राज्य सरकारें सत्तापक्ष व विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आम व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रही कि संविधान की महत्वता का आधार क्या है?

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश भर में 40000 के करीब बच्चे अगवा किये जाते हैं जिनमें से 12000 के करीब मामले अनसुलझे रह जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के जनरल सचिव एनटोनियो गुटेरेस का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानवीय जाति के समक्ष कोरोना वायरस सबसे बड़ा संकट बना है।

दिल्ली में कोरोना महामारी का प्रकोप निरंतर जारी है, इसके बावजूद राजनीतिक दलों में एकजुटता नहीं दिख रही। सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी अब इस जंग को मीडिया में ले आया है। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उप-राज्यपाल द्वारा जारी मरीजों के जांच संंबंधी नियमों को वापिस लेने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री से अपील की है।

इंडियन सेंटर फॉर माइग्रेशन को चाहिए कि वह भारतीयों के लिए नए देशों व क्षेत्रों की खोज में अपने प्रयास तेज करे।

डेरा सच्चा सौदा ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री सहित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मदद की पेशकश की है। पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां की प्रेरणा पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम सिंह जी ग्रीन एस वेल्फेयर फोर्स विंग अब तक पिछले कई वर्षों में निस्वार्थ भावना से प्राकृतिक आपदाओं में बड़े स्तर पर राहत कार्य कर चुकी है।

कश्मीर में अलवादी राजनीति करने वालों के स्वार्थों के चलते कश्मीर विकास में पिछड़ा रहा नतीजा कश्मीर में केन्द्र वह नहीं कर सका जो संभव था। परन्तु अब केन्द्र सरकार का सीधा नियंत्रण कश्मीर में है।अत: विकास एवं सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर को विश्व के सामने एक मॉडल बनाया जाना चाहिए ताकि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग स्वत: ही दिल्ली के नियंत्रण में होने की लड़ाई लड़ें।

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प...

कोविड-19 महामारी से निपटन...