Punjab Property: पंजाब में अब बिना एनओसी के होंगी रजिस्ट्रियां, मुख्यमंत्री भगवंत मान की मेहनत लाई रंग

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों को दिया दिवाली का तोहफा!

• अवैध कॉलोनियों का मामला 2018 से लंबित था, पिछली सरकार ने नहीं किया कोई समाधान।
•  मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा- अब लोगों को रजिस्ट्रियों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab Property: आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब में अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्तों को खत्म करने के प्रस्ताव को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दिए जाने पर पंजाब के लोगों को बधाई दी है और कहा है कि अब लोगों को रजिस्ट्रियों में होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पजाब सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने यह जानकारी दी।

अरोड़ा ने कहा कि अब उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी सभी प्रकार की बुनियादी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। पहले अनाधिकृत होने के कारण वे विभिन्न सरकारी सुविधाओं से वंचित थे और उनका पंजीकरण भी नहीं हो पा रहा था, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। Punjab Property

उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि आम लोग शहर में जमीन और घर खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगा देते हैं। ऐसे में उन्हें न्याय दिलाना सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए पंजाब सरकार पिछले विधानसभा सत्र में यह बिल ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024’ लेकर आई थी, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। इससे पहले इस मामले पर पंजाब कैबिनेट की विशेष बैठक भी हुई थी, जिसमें एनओसी की शर्तों को खत्म करने का फैसला लिया गया था।

अरोड़ा ने इसके लिए पिछली अकाली और कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके समय में पंजाब में 14 हजार से ज्यादा कॉलोनियां अवैध रूप से काटी गईं, जिसका नतीजा आज लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि अब पूरे पंजाब में बिना एनओसी रजिस्ट्रेशन लागू हो गया है। यह किस तारीख तक चलेगा और इस संबंध में अन्य अहम जानकारी आने वाले दिनों में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान देंगे।

अवैध कॉलोनियों का मामला 2018 से लंबित था, पिछली सरकार ने इसका समाधान नहीं किया | Punjab Property

पंजाब में अवैध कॉलोनियों का मामला 2018 से लंबित था, लेकिन पिछली सरकार ने इसका समाधान नहीं किया। आप सरकार ने लाखों लोगों की कठिनाइयों और वित्तीय नुकसान को देखते हुए एनओसी के प्रावधान को खत्म करके पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में बैठे नेताओं ने अपने निजी फायदे के लिए बिल्डरों से मिलीभगत कर करोड़ों-अरबों रुपये कमाए। उनके निजी स्वार्थों के कारण ही यह समस्या उत्पन्न हुई और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा।

पंजाब सरकार के इस नए कानून में एनओसी की अन्य शर्तों के साथ-साथ अवैध कॉलोनियों को खत्म करने की तारीख भी तय कर दी गई है। शर्तों के मुताबिक 2018 के बाद और 31 जुलाई 2024 से पहले कॉलोनी तैयार होनी चाहिए, तभी एनओसी से छूट मिलेगी। Punjab Property

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