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Budget session : सीएए-एनआरसी के मुद्दे पर आज संसद में हंगामे के आसार
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संसद के बजट सत्र में सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस, तृणमूल, माकपा और राजद समेत विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है।
CAA, और NRC के खिलाफ भारत बंद, मुंबई में रोकी ट्रेन
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नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ बुधवार को विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद को समर्थन देने के लिए शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने भी सड़कों पर उतरने का फैसला किया है।
बिहार में एनआरसी लागू करने का सवाल ही नहीं : नीतीश
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वर्ष 1930 के बाद देश में जातीय आधार पर जनगणना नहीं हुई है। वर्ष 2010 में भी इस संबंध में मांग उठी थी लेकिन उस समय जातीय आधार पर जो जनगणना हुई उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए लेकिन उनका मत है कि एकबार यह काम हो जाना चाहिए।
NRC-CAA को लेकर विपक्ष की बैठक आज, माया-ममता और AAP ने बनाई दूरी
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देश में हो रहे छात्रों के विरोध, नागरिकता कानून, एनआरसी और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए विपक्षी पार्टियां सोमवार को 2 बजे बैठक करेंगी।
एनआरसी पर फिलहाल केंद्र ने निर्णय नही लिया: विजयवर्गीय
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उन्होंने कहा कि देश की जनता बेहतर तरीके से समझ रही है कि कौन देशहित में तथा कौन देश के अहित के लिए काम कर रहा है। उन्होंने सीएए को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों पर दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को कुछ ऐसी खुफिया जानकारी भी मिली है
हिंसा के लिए आप और कांग्रेस जिम्मेदार, माफी मांगें
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मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने के लिए कहा गया की उनकी नागरिकता पर असर पड़ेगा जबकि वास्तविकता यह है कि यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आये शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का कानून है।
पूरे देश में लागू होगा ‘एनआरसी’
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प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कश्मीर में किसी भी थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू नहीं है। केवल कुछ थाना क्षेत्रों में रात आठ बजे लेकर सुबह छह बजे में कुछ प्रतिबंध लागू हैं।
एनआरसी पर ठोस रणनीति बनाये सरकार
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इन दिनों देश की जनसंख्या एक सौ पैंतीस करोड़ से अधिक है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम 2015 में शुरू हुआ।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा- जो सूची में नहीं हैं, उन्हें बंदी नहीं बनाएंगे
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साढ़े चार साल में 1288 करोड़ रु. खर्च कर 62 हजार कर्मियों द्वारा बनाई गई सूची को सरकार से विपक्ष तक कोई भी सही मानने को तैयार नहीं असम में एनआरसी की आखिरी सूची शनिवार को जारी हुई, इसमें 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा- एनआरसी का काम सुप्रीम कोर्ट […]
अवैध प्रवासियों का बोझ क्यों उठाए भारत
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असम में अंतरराष्टÑीय रजिस्टर आॅफ सिटीजन की दूसरी लिस्ट में 40 लाख लोगों को भारतीय नहीं माना गया। यह समाचार आते ही पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सूची में संशोधन करने की मांग की है। बात साफ है कि आगामी वर्ष लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। बांग्लादेशियों की वोटों का मामला है। इसलिए […]
