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सीएए: हाईकोर्ट की याचिकाओं को स्थानांतरित किए जाने पर राज्य सरकारों को नोटिस

गौरतलब सीएए के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर हुई हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय में अधिनियम को चुनौती देने के लिए कम से कम 60 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर गत वर्ष 18 दिसंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
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सीएए: हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने पर शुक्रवार को सुनवाई

न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि पहली नजर में उनका मत है कि सीएए संबंधी याचिकाएं उच्च न्यायालय देखें और राय में मतभेद होने पर शीर्ष न्यायालय उन पर विचार करे। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की।
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अनुच्छेद 35ए पर संविधान पीठ कर सकती है सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सर्वाेच्च अदालत ने संकेत दिए कि जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के विशेष अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा तथा न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने सुनवाई के लिए आई याचिका को पहले ही लंबित ऐसी […]
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