Rajasthan Gram Vikas Sankalp Patra 2026: बांसवाड़ा (सच कहूँ न्यूज़)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और निकाय चुनावों में मिली प्रचंड जीत की ऊर्जा के साथ पंचायत चुनावों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब पंचायत चुनाव के जरिए ग्रामीण राजस्थान में सुशासन, विकास और अंत्योदय के संकल्प को और मजबूत करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क करने, आमजन की आकांक्षाओं को समझने तथा पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय सक्रिय रहने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि यह वर्षभर जनता के बीच रहकर उनके सुख-दुख में साथ निभाने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को समृद्ध और सशक्त बनाने के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में भाजपा ने 204 निकायों में बोर्ड बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। जयपुर सहित प्रदेश के 10 बड़े नगर निगमों में से 9 में भाजपा के महापौर बने हैं। वहीं, बांसवाड़ा के 3 में से 2 निकायों में भाजपा का बोर्ड बना है, जबकि डूंगरपुर के दोनों निकायों में भाजपा ने जीत दर्ज की है।
उन्होंने ग्राम विकास संकल्प पत्र-2026 का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार गांवों को सुविधा सम्पन्न और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराने, 19 हजार किलोमीटर मिसिंग-लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने तथा ग्रामीण परिवारों तक नियमित और शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा। युवाओं के लिए अटल ज्ञान केंद्र, किसानों के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति, इंटरनेट सुविधा, पात्र परिवारों को पक्के आवास, नए पट्टे एवं स्वामित्व कार्ड, सामुदायिक स्थलों पर सोलर लाइट, आपातकालीन सेवा युक्त स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान, ओपन जिम और जिला मुख्यालयों तक नियमित बस सेवाओं की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम विकास संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वार्षिक सहायता बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 2 हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने, राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन शुरू करने तथा 150 करोड़ रुपये का पेस्ट कंट्रोल फंड बनाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। वहीं, सिंचाई के लिए दिन में थ्री-फेज बिजली आपूर्ति, 20 हजार नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना और पांच लाख अतिरिक्त पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में 25 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाने, महिला स्वयं सहायता समूहों को एक हजार करोड़ रुपये की सहायता तथा 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बैंक क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने और 25 हजार सोलर दीदियों का नया कैडर तैयार करने के लक्ष्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाने, आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित करने तथा पात्र महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा जिले में पिछले पौने तीन वर्षों में 4 हजार 272 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। बांसवाड़ा सहित 11 शहरों में 275 करोड़ रुपये की लागत से नियमित पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। गढ़ी में 19.84 करोड़ रुपये के पेयजल कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। अजमेर-बांसवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को जोड़ने के लिए बिलोदा में माही नदी पर 60 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण की निविदा आमंत्रित की गई है। इसके अतिरिक्त सड़कों के निर्माण, रिंग रोड की डीपीआर और तलवाड़ा हवाई पट्टी के विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर जिले में पिछले पौने तीन वर्षों में 4 हजार 46 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। वमासा एवं पादरडी एनिकटों के निर्माण, सोम-कमला-अम्बा बांध से फीडर नहर के माध्यम से जल लाने, चौरासी क्षेत्र में सड़कों के निर्माण तथा डूंगरपुर कॉलेज के भवन निर्माण जैसे कार्यों से क्षेत्र के विकास को गति मिल रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जनजाति बहुल 8 जिलों के 47 ब्लॉकों में जॉब कार्डधारी परिवारों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार दिया जा रहा है। पीएम-जनमन योजना के तहत बारां जिले में पात्र परिवारों के 15 हजार 87 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 23 हजार 337 परिवारों को स्वीकृति जारी की गई है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 767.38 करोड़ रुपये व्यय कर 4.36 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के आठ जिलों में 530 वनधन विकास केंद्रों के गठन से 1.53 लाख महिला सदस्यों को लाभ मिला है।
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि निकाय चुनावों में जिस समर्पण, अनुशासन और संगठनात्मक एकजुटता का परिचय दिया गया है, उसी भावना के साथ पंचायत चुनावों में भी सक्रिय भूमिका निभानी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा कार्यकर्ता गांवों में विकास की अलख जगाते हुए जनता का विश्वास और मजबूत करेंगे। बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित अन्य भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
