पहली बार 6337 अध्यापकों को तजुर्बे से राहत दी
मानसा (सच कहूँ/सुखजीत मान)। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा लोक हितैषी फैसला लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 14239 अध्यापकों की सेवाएं रेगुलर करने की मंजूरी दे दी है। इनमें 6337 वे अध्यापक भी रेगुलर हुए हैं जिनको राज्य के इतिहास में पहली बार तजुर्बे में राहत दी गई है। इस बारे फैसला आज यहाँ बचत भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।
यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 14239 अध्यापकों की सेवाएं रेगुलर करने का फैसला किया है जो 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं या किसी कारण नौकरी में अंतर (गैप) डाल कर 10 साल की रेगुलर सेवा निभा चुके हैं। इन 14239 अध्यापकों में से 7902 अध्यापकों ने नौकरी का 10 साल या इससे अधिक का समय पूरा किया है जबकि 6337 अध्यापक वे हैं जिनका अपरिहार्य स्थिति के कारण रेगुलर सेवा में गैप पड़ गया था। इन अध्यापकों को सरकार की नीति के मुताबिक रेगुलर वेतन, भत्ते और छुट्टियाँ मिलेंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में हाऊस डॉक्टरों के 485 पद सृजन करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पैरा-मैडीकल स्टाफ के 1445 पद सृजन करने के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में हाऊस डॉक्टरों के 485 पद सृजन करने की भी मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को उनके घर पर मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इससे योग्य डॉक्टरों और पैरा-मैडीकल स्टाफ के लिए नौकरियों के नये मौके पैदा होंगे। आम लोगों के साथ होती ठगी रोकने के लिए धोखेबाज वित्तीय संस्थाओं पर शिकंजा कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में
पंजाब मंत्रिमंडल ने आज ‘द पंजाब बैनिंग आॅफ अनरेग्यूलेटिड डिपॉजट स्कीम रूल्ज-2023’ तैयार करने के लिए हरी झंडी दे दी है। द् पंजाब बैनिंग आॅफ अनरैग्यूलेटिड डिपॉजिट स्कीम रूल्ज 2023 के अंतर्गत प्रमोटर, पार्टनर, डायरेक्टर, मैनेजर, मैंबर, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन या उनके कारोबार या मामलों को चलाने के लिए किसी भी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार बनाएगा। इसके द्वारा लोगों के साथ ऐसे धोखेबाज वित्तीय संस्थानों से आम आदमी के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
छठा पंजाब वित्त कमीशन की सिफारिशें स्वीकृत | (Bhagwant Mann)
मंत्रीमंडल ने साल 2021-22 से 2025-26 के समय के लिए छठे वित्त कमीशन की सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया जिनमें कुल कर राजस्व का 3.5 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं को देने की व्यवस्था शामिल है। आबकारी ड्यूटी और नीलामी के पैसों के हिस्से का वितरण, स्थानीय संस्थाओं को प्रोफेशनल टेक्स के साथ समान वितरण के फामूर्ले, शहरी स्थानीय संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं के बीच उपरोक्त आपसी वितरण बारे सिफारिशों को भी मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकार किया गया।
पी.ए.एफ.सी. और पनग्रेन के विलय को हरी झंडी | (Bhagwant Mann)
पंजाब राज्य अनाज खरीद निगम लिमिटेड (पनग्रेन) की कार्यकुशलता को और बढ़ाने और राज्य में अनाज की खरीद को सुचारू बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब नागरिक आपूर्ति़ निगम लिमिटेड (पनसप) और पंजाब एग्रो फूडग्रेन्ज निगम लिमिटेड (पी.ए.एफ.सी.) का पनग्रेन में विलय करने के लिए हरी झंडी दे दी है। जिक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की एजेंसी पनग्रेन की तरफ से भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तय नियमों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में गेहूँ और धान की खरीद की जाती है।
कैदियों की अग्रिम रिहाई की माँग के लिए केस भेजने को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने राज्य की जेलों में उम्र कैद काट रहे चार कैदियों की अग्रिम रिहाई की माँग का केस भेजने के लिए हरी झंडी दे दी है। भारत के संविधान की धारा 163 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विशेष माफी/अग्रिम रिहाई वाले ये केस भारतीय संविधान की धारा 161 अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।
जल आपूर्ति और सेनिटेशन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट स्वीकृत
मंत्रिमंडल ने जल आपूर्ति और सेनिटेशन विभाग की साल 2020-21 और 2021-22 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को मंजूरी दे दी है।
आवारा पशुओं की समस्या रोकने के लिए नीति बनाने के लिए सहमति
मंत्रिमंडल ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या पर काबू पाने के लिए नीति तैयार करने की मंजूरी दे दी है। इससे राज्य भर में इस समस्या से और अधिक कारगर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। यह नीति लोगों के बड़े हितों के मद्देनजर इस समस्या की रोकथाम हेतु सभी पक्षों को जाँचेगी।
विधानसभा का विशेष सैशन 19-20 जून को बुलाने को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने शनिवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का विशेष सैशन 19 और 20 जून, 2023 को बुलाने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय यहां बचत भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह सैशन 19 जून को दोपहर 2.30 बजे दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के इस सैशन में सरकार पंजाब के विकास को मुख्य रखते हुए कई अह्म बिल सदन में पेश करेगी। भगवंत मान ने कहा कि सैशन के कामकाज का निर्णय जल्द ही विधानसभा की बिजनैस एडवाजरी करेगी।
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