Women Reservation

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने महिला आरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस अधिनियम में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन […]

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने महिला आरक्षण (Women Reservation) से संबंधित संविधान (128 वां संशोधन) विधेयक 2023 को सदन में पारित कराने की चर्चा के संंचालन के लिए उप सभापति पैनल का पुनर्गठन करते हुए इसके सदस्यों में केवल महिलाओं को शामिल किया है। सदन में गुरुवार सुबह सदन […]